भारतीय समाजात बांगड्या आणि पगडी यांसारखी वेगवेगळी धार्मिक चिन्हे सर्रास असली तरी, सरकारने केवळ मुस्लीम महिलांनाच त्यांच्या हिजाबसाठी लक्ष्य करणे हे “भेदभावाचे” उदाहरण आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी बुधवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सांगितले. हिजाब वादाप्रकरणाच्या सुनावणीवेळी त्यांनी असा युक्तिवाद केला की भेदभाव आणखी तीव्र आहे कारण राज्यातील प्री-विद्यापीठ महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी कोणताही विहित गणवेश नाही आणि परिणामी हिजाबवर बंदी घालणारा कोणताही नियम नाही.
कर्नाटकचे माजी महाधिवक्ता रविवर्मा कुमार यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाला सांगितले की, कोणत्याही राज्य-विहित गणवेशाच्या अनुपस्थितीत, हिजाब परिधान केलेल्या मुस्लीम मुलींना वर्गात जाण्यापासून रोखण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न हा भेदभाव आहे. जे घटनेच्या कलम १५ अंतर्गत प्रतिबंधित आहे.“हिंदू, शीख आणि ख्रिश्चनांना त्यांची धार्मिक चिन्हे आहेत. मला आपल्या समाजात असलेली बहुलता आणि विविधता अधोरेखित करायची आहे. या प्रतिकूल भेदभावासाठी फक्त हिजाबच का निवडला गेला आहे? धर्मामुळे तर नाही ना?” कुमार यांनी न्यायालयाला सांगितले.“आम्ही शीखांसाठी पगडी प्रतिबंधित करावी का? मुलीही बांगड्या घालतात. गरीब मुस्लीम मुलींसोबत हा भेदभाव का? , कलम १५ नुसार राज्याने नागरिकांमध्ये त्यांचा धर्म, वंश, जात, लिंग आणि जन्मस्थान या आधारावर भेदभाव करू नये, असंही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं.
हिजाब परिधान केलेल्या मुलींना वर्गात येण्यापासून रोखणे हे “फक्त धर्मामुळे” आहे कारण दुपट्टा, बांगडी, बिंदी किंवा क्रॉस परिधान करणाऱ्यांबद्दल असा कोणताही “भेदभाव” नाही, असे कुमार म्हणाले.”जर पगडी घातलेले लोक सैन्यात असू शकतात, तर धार्मिक चिन्ह परिधान केलेल्या व्यक्तीला – तिचा धर्म पाळण्याचा अधिकार आहे. मग तिला वर्गात जाण्याची परवानगी का दिली जाऊ शकत नाही? हा एक कठोर निर्णय आहे जिथे सार्वत्रिक शिक्षण हवे आहे, विशेषतः मुलींचे शिक्षण. मुलींमध्ये मुस्लीम मुली सर्वात कमी शिक्षित आणि वर्गात सर्वात कमी प्रतिनिधित्व करतात या वस्तुस्थितीची न्यायालय न्यायालयीन दखल घेऊ शकते. जर त्यांना अशा भेदभावाच्या कारणास्तव शिक्षण नाकारले तर ते त्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या विरोधातलं असेल, असंही या वकिलांनी सांगितलं.
त्यांनी असेही मत मांडले की शिक्षणाचे उद्दिष्ट बहुसंख्येला चालना देणे आहे, एकसमानता नाही. “हे विविधतेतील एकतेबद्दल आहे,” कुमार म्हणाले.त्यांनी पुढे निदर्शनास आणले की PU महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश नाही आणि १९८३ च्या कर्नाटक शिक्षण कायद्यानुसार हिजाब घालण्यास मनाई करणारा कोणताही नियम नाही. “मला हे जाणून घ्यायचे आहे की त्या विद्यार्थिनींना वर्गाबाहेर कसे ठेवले जाते आणि कोणत्या नियमाखाली ठेवले जात आहे? असे कृत्य कोणी अधिकृत केले आहे?” असंही हे वकील म्हणाले. राज्य सरकारद्वारे चालवल्या जाणार्या प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजेसच्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये असे म्हटले आहे की विद्यार्थ्यांसाठी कोणत्याही प्रकारच्या गणवेशाची शिफारस करणे बेकायदेशीर आहे. “हे वस्तुस्थितीचे विधान आहे की कोणताही गणवेश विहित केलेला नाही. सरकारी आदेश हे तथ्य देखील ओळखतो की सरकारने कोणताही गणवेश विहित केलेला नाही,” कुमार म्हणाले.
