महाराष्ट्रातील कांद्याला गेल्या तीन वर्षांपासून लहरी हवामानाचा फटका बसत असून त्यामुळे कांदा नुकसानीचे प्रमाणही मोठे आहे. खते, औषध फवारणी आणि कीटकनाशकांच्या किमतीत वाढ झाली असून मजुरीही वाढली आहे. एकरी खर्च वाढलेला असतानाही केवळ अन्य शेतीमालांच्या लागवडीच्या तुलनेत बऱ्यापैकी पैसे मिळतात म्हणून कांदा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढलेला आहे.
रांगडा कांदा नाजूक कसा?
उसाच्या तुलनेत कांद्याची लागवड करताना काळजी घ्यावी लागते. महाराष्ट्रातील रांगडा कांदा उसाच्या तुलनेत नाजूक आहे. धुके, पाऊस असे हवामानातील बदल झाल्यास कांदा लागवड आणि उत्पादनावर परिणाम होतो. कांद्याचे दोन हंगाम असतात. नोव्हेंबर महिन्यात लाल (हळवी कांदा) कांद्याचा हंगाम सुरू होतो. हा हंगाम फेब्रुवारी महिन्यांपर्यंत सुरू असतो. त्यानंतर खरीप हंगामातील उन्हाळ कांद्याची (गरवी) आवक सुरू होते. उन्हाळ कांद्याची प्रतवारी उत्तम असते. या कांद्याची साठवणूक करून त्याची विक्री पावसाळ्यात केली जाते. मात्र, गेले तीन वर्ष नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाचा फटका कांदा लागवडीला बसला. कांदा शेतात भिजल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.
लागवड खर्च वाढण्यामागची कारणे
अवकाळी पावसाचा तडाखा आणि हवामानातील बदलांमुळे कांदा लागवडीचा खर्च वाढलेला आहे. खते, कीटकनाशके, फवारणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या किमती वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे कांदा लागवडीचा एकरी खर्च ७० ते ७५ हजार रुपयांच्या पुढे गेला आहे. गेले तीन वर्ष कांदा मुबलक असल्याने कांद्याचे दर स्थिर आहेत. तीन वर्षांपूर्वी कांदा शंभरीपार गेला होता. तेवढे दर सध्या मिळणार नाहीत, याची जाणीव शेतकऱ्यांनाही आहे. मात्र, हमखास उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या कांद्याच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल कायम आहे.
कांदा निर्यातीला चालना का नाही?
महाराष्ट्रापाठोपाठ गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांत कांदा लागवड केली जाते. मात्र, अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील कांद्याची प्रतवारी उत्तम मानली जाते. त्यामुळे अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील कांद्याला आखाती देश, सिंगापूर, मलेशिया, बांग्लादेशातून मोठी मागणी असते. मात्र, देशांतर्गत पातळीवरील कांदा दर स्थिर ठेवण्यासाठी कांदा निर्यातीला चालना देण्यात येत नाही. मुबलक कांदा उपलब्ध असूनही कांदा निर्यातीस पाठविला जात नसल्याने त्याची झळ शेतकरी आणि निर्यातदार व्यापाऱ्यांना सोसावी लागत आहे.
जीवनावश्यक यादीतून वगळून काय साध्य झाले?
जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून मे २०२०मध्ये कांद्याला वगळण्यात आले. तेव्हा तो विनियंत्रित होईल, साठवणुकीवर मर्यादा नसतील, तो कुठेही विकता येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले होते. पावणेदोन वर्षातील चढ-उतार पाहिल्यास या निर्णयाने फारसे काही साध्य झाले नाही, असे दिसते. जीवनावश्यक असतानाही शेतकरी कांदा चाळीत साठवणूक करीतच होते. कुठल्याही बाजारपेठेत विकण्यास त्यांना आधीपासून मुभा होती. देशांतर्गत दर वधारले की, नियंत्रण आणले जाते. निर्यातीवर बंधने घातली जातात. यातून कांदाही सुटलेला नाही. कृत्रिम दरवाढीचा संशय आल्यास व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागाचे छापे पडतात. या कारवाईतून त्यांची कोट्यवधींची संपत्ती समोर आलेली आहे. दबाव तंत्रामुळे व्यापारी वर्ग लिलावात हात आखडता घेतो. त्याची झळ अखेरीस शेतकऱ्याला बसते. विविध कारणांनी उच्चांकी दराचा अपवादानेच शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो.
घाऊक बाजारावर व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी
कांद्याची आशिया खंडातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लासलगाव बाजार समितीसह अन्य घाऊक बाजारांतकांद्याची आशिया खंडातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लासलगाव बाजार समितीसह अन्य घाऊक बाजारांत काही विशिष्ट व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी आहे. त्यांच्याकडून देशांतर्गत बाजारातील स्थिती पाहून दर निश्चित केले जातात. या घाऊक बाजारात कुणाला शिरकाव करता येणार नाही, अशी रचना कांदा व्यापारी संघटनांनी केलेली आहे. त्रयस्थाने तसा प्रयत्न केल्यास व्यापारी संघटना लिलावावर बहिष्कार टाकतात. त्यांची ताकद अनेकदा बाजार समित्यांना नमते घ्यायला लावते. एखाद्या कांदा ट्रॅक्टरला चढे दर देताना त्याच्या प्रसिद्धीचे तंत्र या घटकास चांगलेच अवगत झाले आहे. त्यातून कमी दरात खरेदी केलेल्या, चाळीत साठविलेल्या स्वत:च्या मालास अधिकतम दर मिळवण्यात त्यांच्याशी कुणी स्पर्धा करू शकत नाही, अशी स्थिती आहे.
