लसीकरणाची पहिली मात्रा ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक, दुसरी मात्रा ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त, बाधितांचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी हे निकष पूर्ण करणारे मुंबई, पुणे, नागपूर, रायगडसह १४ जिल्हे गुरुवार मध्यरात्रीपासून निर्बंधमुक्त होत आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये उपहारगृहे, चित्रपटगृहांसह साऱ्या सेवा १०० टक्के क्षमतेने सुरू होतील.
ठाणे, नाशिकसह उर्वरित २२ जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्के क्षमतेचे निर्बंध कायम असतील. रेल्वे किंवा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवासाकरिता लसीकरणाच्या दोन मात्रा घेतलेल्यांनाच प्रवासाची मुभा कायम ठेवण्यात आली आहे.
करोनाचे रुग्ण आणि संसर्ग कमी झाल्याने निर्बंध शिथिल करण्यात यावेत, अशी सूचना केंद्र सरकारने केली होती. यानुसार राज्य शासनाने नवी नियमावली जाहीर केली. निर्बंध शिथिल करण्याकरिता राज्य सरकारने निकष निश्चित केले आहेत. या निकषांचा पूर्तता करणाऱ्या जिल्ह्यांमधील निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. गर्दी टाळण्याकरिताच निर्बंधमुक्त जिल्ह्यांमध्ये विवाह समारंभ, अन्य कार्यक्रमांमध्ये ५० टक्के उपस्थितीचे बंधन कायम ठेवण्यात आले आहे. निर्बंधमुक्त होणाऱ्या जिल्ह्यांचा ‘अ’ श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे.
कोणते जिल्हे निर्बंधमुक्त?
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, नागपूर, भंडारा, सिंधुदुर्ग , रायगड , वर्धा, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपूर, कोल्हापूर
काय आहेत निकष?
* लसीकरणाची पहिली मात्रा घेतलेल्यांचे प्रमाण ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेले जिल्हे
दुसरी मात्रा घेतलेल्यांचे प्रमाण ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेले जिल्हे
* जिल्ह्यांमधील बाधितांचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी
* प्राणवायूयुक्त खाटा ४० टक्क्यांपेक्षा रिकामे असलेले जिल्हे
१४ जिल्ह्यांना या सवलती..
* उपहारगृहे. चित्रपटगृहे, नाटय़गृहे, व्यापारी संकुले, मॉल्स, बार, क्रीडा संकुले, जिमखाना, स्पा, जलतरण तलाव, धार्मिक स्थळे, पर्यटनस्थळे, करमणूक केंद्रे १०० टक्के क्षमतेने.
* वरील सेवांव्यतिरिक्त उर्वरित सर्व सेवा १०० टक्के क्षमतेने सुरू ठेवण्यास परवानगी.
उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये?
* निर्बंधमुक्त न झालेल्या २२ जिल्ह्यांमध्ये उपहारगृहे, व्यापारी संकुले आदी सर्वच सेवा ५० टक्के क्षमतेने सुरू ठेवण्यास परवानगी. या जिल्ह्यांमध्ये जुनेच निर्बंध कायम.
* विवाहासाठी ५० टक्के क्षमतेची अट राज्यभर लागू
* विवाह समारंभात होणारी गर्दी टाळण्याकरिता निर्बंधमुक्त होणारे अ श्रेणीतील १४ जिल्हे तसेच उर्वरित २२ जिल्ह्यांमध्ये विवाह समारंभाकरिता एकूण क्षमतेच्या ५० टक्केच उपस्थितीचे बंधन कायम ठेवण्यात आले.
शाळा-महाविद्यालयांबाबत..
राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, शिशूवर्ग, अंगणवाडय़ा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवरील निर्बंधांचा अपवाद करण्यात आला आहे. म्हणजेच एखाद्या शहरात निर्बंध लागू असल्यास ते आदेश शैक्षणिक संस्थांना पाळावे लागतील. शाळा सुरू करण्याबरोबरच ऑनलाइन शिक्षण पर्याय शैक्षणिक संस्थांना खुला ठेवण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
नव्या नियमावलीत..
अंत्यसंस्कारासाठी उपस्थितीवर निर्बंध ठेवण्यात आले आहेत. सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजकीय कार्यक्रमांमध्ये सभागृहाच्या एकूण क्षमतेच्या ५० टक्के उपस्थितीला परवानगी असेल. तसेच एक हजारपेक्षा अधिक लोक जमणार असल्यास स्थानिक प्रशासनाच्या तसे निदर्शनास आणून द्यावे लागेल. अ श्रेणीतील १४ जिल्हे वगळता उर्वरित २२ जिल्ह्यांमध्ये क्षमतेच्या ५० टक्के किंवा २०० पेक्षा अधिक नाही एवढय़ाच उपस्थितीला परवानगी असेल.
खासगी आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये..
सर्व खासगी आणि सरकारी कार्यालये आता पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवता येतील. खासगी, सरकारी तसेच औद्योगिक कारखान्यांमध्ये १०० टक्के उपस्थितीला परवानगी देण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण..
सर्व खासगी आणि सरकारी कार्यालये, घरोघरी सेवा देणारे (होम डिलिव्हरी) कर्मचारी, सामान्य नागरिकांशी संबंध येणाऱ्या कार्यालयांमधील कर्मचारी, रेल्वे, बसेस अशा सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा वापर करणारे नागरिक यांचे लसीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. मॉल्स, चित्रपटगृहे, उपहारगृहांमध्ये भेट देणाऱ्यांचेही लसीकरण आवश्यक असेल.
संख्या वाढल्यास पुन्हा निर्बंध
करोना रुग्णसंख्या वाढली किंवा करोना रुग्णसंख्या वाढली किंवा बाधितांचे प्रमाण वाढल्यास जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा निर्बंध लागू करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनास देण्यात आले आहेत. तसेच महानगरपालिका क्षेत्र आणि उर्वरित जिल्हा असे दोन स्वतंत्र विभाग करण्यात आले आहेत. लसीकरण वाढविण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे.
