६३६ पोलीस उपनिरीक्षकांना सेवेत सामावून घेण्याचा शासन निर्णय रद्द, मॅटचा आदेश

औरंगाबाद : राज्यातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन २३० पेक्षा अधिक गुण घेतलेल्या पोलीस उपनिरीक्षकांना टप्प्या-टप्प्याने सेवेत सामावून घेण्याच्या संदर्भाने महाराष्ट्र शासनाने २२ एप्रिल २०१९ रोजी काढलेला अध्यादेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरविला आहे. याप्रकरणाची सुनावणी मॅटचे न्या. पी. आर. बोरा व न्या. बिजयकुमार यांच्यापुढे झाली. या सुनावणीत शासन निर्णयामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अधिकारावर गदा येत असून सरकारला उपनिरीक्षकांना नियुक्ती देण्याचा अधिकार आहे, निवडीचा नाही, असा मुद्दाही मांडण्यात आला. यासंदर्भाने गजानन बनसोडे, योगेश डोनगाऊ, सरिता साखरे, किशोर नागरे, वसीम अहमद शेख आदींनी महाराष्ट्र शासनाने २२ एप्रिल २०१९ च्या शासन निर्णयाला आव्हान दिले होते. याचिकेनुसार लोकसेवा आयोगाच्या जाहिरातीत नमूद केलेल्या ८१२ जागांव्यतिरिक्त १५४ पोलीस कर्मचाऱ्यांना मागास प्रवर्गातून पोलीस उपनिरीक्षकाच्या पदावर सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आणि ह्या १५४ मागास प्रवर्गाच्या उमेदवारांची नियुक्ती ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या जातीवर आधारित पदोन्नती देण्याच्या न्याय्य निर्णयाच्या अधिन करण्यात आली. त्यानंतर खुल्या प्रवर्गाचा उमेदवारांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी कमी गुण प्राप्त मागासवर्गीय उमेदवारांना पदोन्नतीने नियुक्ती दिल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय होतो ही भूमिका घेऊन प्रशासकीय न्यायाधिकरणात प्रकरणे दाखल केली आणि अंतिमत: शासनाने सदर उमेदवारांच्या निवेदनावर योग्य तो निर्णय घ्यावा ह्या आदेशाचा आधार घेत ६३६ उमेदवारांच्या पोलीस उपनिरीक्षकपदी सामावून घेण्याच्या बाबत २२ एप्रिल रोजी शासन निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे इतर पात्र पोलीस कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा दावा करीत संबंधित शासन निर्णय रद्द करण्याची विनंती केली.