राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनस्र्थापित करण्यासाठी नवा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी विधानभवनात झालेल्या बैठकीत आयोगाच्या रचनेबाबत चर्चा झाली. ओबीसींची माहिती गतीने संकलित करण्यासाठी आयोगाच्या सदस्यांमध्ये जास्तीत जास्त माजी सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनस्र्थापित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारच्या माध्यमातून सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यामुळे तातडीने ओबीसींना आरक्षण मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. राज्य सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, असे ठरविले आहे. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद कायद्यांमध्ये सुधारणा करून राज्य निवडणूक आयोगाचे बरेच अधिकार आपल्या हातात घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंबंधीची विधेयके विधिमंडळात मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे अगदी तोंडावर आलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका काही काळ पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात; परंतु या कालावधीत ओबीसींची सांख्यिकी माहिती जमा करून आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावायचा आहे, त्यासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
