शिधापत्रिकेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. सरकारने मोफत रेशन देण्याच्या योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान, अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाकडून शिधापत्रिकेच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात येत आहेत. शासकीय शिधावाटप दुकानातून रेशन घेणार्या पात्र लोकांसाठी निश्चित केलेल्या मानकांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. नवीन मानकाचा मसुदा आता जवळपास तयार झाला आहे. एवढेच नाही तर यासंदर्भात राज्य सरकारांशी अनेक बैठकाही झाल्या आहेत. नवीन तरतुदीत काय बदल होणार आहे ते पाहूया
आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध लोकही घेताहेत लाभ
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या मते, सध्या देशभरात 80 कोटी लोक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा (NFSA) लाभ घेत आहेत. त्यांच्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेले अनेक लोक आहेत. हे लक्षात घेऊन सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकांमध्ये बदल करणार आहे. वितरणात अनियमितता येऊ नये म्हणून नवीन मानकं पूर्णपणे पारदर्शक केले जाणार आहेत.
बदलाची गरज काय?
या संदर्भात अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने सांगितले की, मानकांमध्ये बदल करण्याबाबत राज्यांसोबत बैठक घेतली जात आहे. राज्यांनी दिलेल्या सूचनांचा समावेश करून पात्रांसाठी नवीन मानके तयार केली जात आहेत. ही मानके लवकरच निश्चित केली जातील. नवीन मानक लागू झाल्यानंतर केवळ पात्र व्यक्तींनाच लाभ मिळेल, अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळू शकणार नाही. गरजूंना डोळ्यासमोर ठेवून हा बदल करण्यात येत आहे.
वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजना
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'एक देश, एक रेशन कार्ड (ONORC) योजना' लागू करण्यात आली आहे. NFSA अंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांपैकी 86 टक्के लोक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. दर महिन्याला सुमारे 1.5 कोटी लोक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन लाभ घेत आहेत.
