मुंबई : विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या विषयावरून पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरलं आहे. ओबीसी आरक्षणाची हत्या करणार्या महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध करण्यासाठी आज भाजपा ओबीसी मोर्चाने मंत्रालयावर धडक दिली. स्वत: काहीच करायचे नाही आणि केंद्रावर खापर फोडायचे, यापलिकडे गेल्या अडीच वर्षात महाविकास आघाडीने काहीही केले नाही, जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत भाजपचा संघर्ष थांबणार नाही, असा इशारा फडणवीसांनी राज्य सरकारवर दिला आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणावरुन महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजपमध्ये शाब्दीक चकमकी सुरु आहेत. आगामी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षणाच अंत्यंत महत्वाचे मानले जात आहे. मध्य प्रदेश सरकारने इम्पिरिकल डेटा (Empirical data) सादर केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकारनेही इम्पिरिकल डेटा तयार करुन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळवावे, अशी मागणी भाजपकडून केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर राजकीय नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत.
माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी राज सरकारवर खरमरीत टीका केली. यावेळी ते म्हणाले, एम्पिरिकल डेटा हवा असताना आणि ते काम राज्य सरकारचेच असताना आधी केंद्रावर दोषारोप,नंतर न्यायालयात वेळकाढूपणा, मागासवर्ग आयोग नेमला तर त्याला सुविधा आणि निधी न देणे, यामुळे ओबीसी समाजावर मोठाच अन्याय महाविकास आघाडी सरकारने केला.मध्यप्रदेशने मागासवर्ग आयोग गठीत केला.ट्रिपल टेस्टप्रमाणे कार्यवाही केली.न्यायालयाने त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय सुधारित अहवाल मागितला,तर त्यांनी तेही काम केले. मग तेच काम महाविकास आघाडीला का जमले नाही ?
दरम्यान, ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने तयारी सुरु केली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक इम्पिरिकल डेटा मे महिन्याच्या अखेर पर्यंत तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात तो न्यायलयात सादर करणार आहेत. राज्य सरकारने नेमलेल्या समर्पित आयोगाच्या जयंत बांठिया समितीकडून इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याचे काम सुरु आहे. महापालिकांची प्रभाग रचना निश्चित झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय १४ महापालिकांना ३१ मे रोजी प्रभागनिहाय महिला प्रवर्गाची आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
