राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका जाहीर; राजकीय पक्ष काय भूमिका घेणार ?

पुणे : राज्य निवडणूक आयोगाने काल राज्यातील ९२ नगरपरिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत.अनेक दिवसांपासून या निवडणुका रखडल्या असताना सगळ्या राजकीय पक्षांचं लक्ष निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लागलं होतं.अखेर काल हा निर्णय आयोगाकडून देण्यात आला.पण निवडणुका जाहीर जरी झाल्या असल्या तरी राज्यात सगळ्यात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे तो म्हणजे ओबीसी आरक्षणाचा. गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय  घेऊ नये असा सूर सर्वच राजकीय पक्ष आणि ओबीसी नेत्यांकडून उमटत आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे 

मुख्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंगकर यांनी निवडणुकीची माहिती पत्रकाद्वारे दिली आहे.या निवडणुकीसाठी मतदान १८ ऑगस्टला मतदान आणि १९ ऑगस्टला निकाल जाहीर होणार आहे.ही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाविना होईल का यासंदर्भात तर्क-वितर्क लावले जात आहेत.

त्यात राज्यात आता नुकतंच नवीन शिंदे-फडणवीस सरकार आलं आहे. त्यामुळे या सरकार समोरही हे आव्हान असणार आहे.या निवडणूका जाहीर झाल्यानंतर ओबीसी आरक्षण प्रश्न सुटल्याशिवाय निवडणुका नकोत, असं राजकीय पक्ष आणि ओबीसी नेत्यांचं म्हणणं आहे.

राज्याचे तत्कालीन मुख्यंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील आम्ही ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिल्याशिवाय निवडणुका घेणार नाही अशी ग्वाही दिली होती. पण आता चित्र वेगळं आहे. राज्यात ठाकरे सरकार जाऊन आता शिंदे आणि फडणवीस सरकार आलं आहे. आणि नवं सरकार स्थापन झाल्या झाल्याच जवळपास ९२ नगरपालिका आणि नगर पांचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत.नगरपंचायत अन् नगपरिषदेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार आहे का असा प्रश्न विचारला जातोय.

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही,तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका अशी मागणी शिवसेना,भाजपा,राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससह अन्य राज्यातील पक्षांनी केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळत निवडणुका वेळेत घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे सदर निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण ओबीसी आरक्षणावरून तापणार आहे.त्यामुळं राजकीय पक्ष यावर आता काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.