विधानपरिषदेचे सदस्य जयंत पाटील यांनी प्रश्नोत्तरांच्या तासात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर खडसेंनी हे मत व्यक्त केले. या प्रश्नानुसार, राज्यातील महामार्गांमध्ये जाणाऱ्या जमिनींना आजपर्यंत चारपट रक्कम नुकसान भरपाई दिली जात होती. मात्र, आता ती कमी करूम दुप्पट करण्यात आली. भरपाईची ही रक्कम बाजारभावाच्या दुप्पट दराने दिली जाते. काही ठिकाणी तर रेडीरेकनरच्या दराने ती दिली जाते. ते दर तर अजूनच कमी आहेत. अशात शेतकऱ्याचे संपूर्ण कुटुंब उध्वस्त होते. त्यामुळे न करता जमिनीचा मोबदल्यात एकसुत्रता आणावी अशी मागणी पाटील यांनी केली.
यावर सदस्य एकनाथ खडसेंनी म्हणाले, ‘पूर्वी राज्य सरकारने केंद्राचा लार कायदा मान्य केला. त्यानुसार जमिनीच्या बाजार भावाच्या चार पट मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वच राज्यांनी तो मान्य केला. गडकरींचेच मंत्रालय इतर राज्यांमध्ये याच कायद्याने काम करते. मात्र, एकट्या महाराष्ट्र सरकारच त्यांच्या सूचनेवरून हे दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे आता शेतकऱ्याच्या हाती थेट निम्मी रक्कमच येते आहे. हा अन्याय आहे.’
निर्णय व्यावहारिकच
यावर मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, ‘राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग लगत असलेल्या जमिनीचा रेडिरेकनरचा दर तसेच कृषक दर वेगवेगळा असतो. त्यामुळे जमिनी संपादित करताना वेगवेगळा दर निश्चित केला जातो. तसेच हे दर कमी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या काळातच घेतला गेला आणि तो व्यावहारिक असल्यानेच आम्ही कायम ठेवला. त्यामुळे हा निर्णय बदलण्याची आवश्यकता नसल्याने त्यांनी स्पष्ट केले.
यावर मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, ‘राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग लगत असलेल्या जमिनीचा रेडिरेकनरचा दर तसेच कृषक दर वेगवेगळा असतो. त्यामुळे जमिनी संपादित करताना वेगवेगळा दर निश्चित केला जातो. तसेच हे दर कमी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या काळातच घेतला गेला आणि तो व्यावहारिक असल्यानेच आम्ही कायम ठेवला. त्यामुळे हा निर्णय बदलण्याची आवश्यकता नसल्याने त्यांनी स्पष्ट केले.
