सरोगसी कायद्यात बदल करून केंद्र सरकारने अविवाहित महिला, विधवा किंवा घटस्फोटित महिला यांना आई होण्याचा अधिकार दिला आहे. विधवा किंवा घटस्फोटित महिलांना आता सरोगसी प्रक्रियेद्वारे मुलांना जन्म देण्याचा अधिकार देण्यात आलाय. वैद्यकीय परिस्थितीच्या आधारावर इच्छुक जोडप्यांना डोनर गेमेट वापरण्याची परवानगी देखील केंद्र सरकारने दिली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने सरोगसी कायद्यात बदल केला आहे.
सरोगसी माता म्हणजे पत्नीशिवाय दुसऱ्या महिलेच्या पोटात मूल वाढवणे. द्व्शात अशी अनेक जोडपी आहेत ज्यांची इच्छा असूनही काही कारणामुळे त्यांना पालक होता येत नाही. त्यामुळे त्यांना सरोगसीचा अवलंब करावा लागत होता.
केंद्र सरकारने सरोगसी कायद्यात सुधारणा केली. यानुसार आता एकल महिलेला आई बनण्याचा अधिकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सरोगसीच्या दोन्ही पैलूंमध्ये बदल करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर सरकारने सरोगसी कायदा 2022 मध्ये नवी सुधारणा केली
काय नियम असतील?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विधवा किंवा घटस्फोटित अविवाहित महिलेबाबत बदल करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सरोगसी (नियमन) कायद्याच्या कलम 2 (सी) च्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. यावेळी न्यायालयाने सरकारला बदल करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आता एकल महिलांना (विधवा किंवा घटस्फोटित) सरोगसी प्रक्रियेचा लाभ घेण्यासाठी दात्याचे शुक्राणू वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, त्यांचे वय 35 ते 45 वर्षांच्या दरम्यान असावे. लिव्ह इन जोडप्यांसाठी मात्र ही सुविधा देण्यात आलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने 44 वर्षीय अविवाहित महिलेची सरोगसीद्वारे आई होण्याची याचिका फेटाळून लावली होती. अविवाहित महिलेला हा अधिकार देणे भारताच्या सामाजिक जडणघडणीसाठी योग्य नाही, असे न्यायालयाने या प्रकरणी म्हटले होते. यानंतर देशात सरोगसीची पुन्हा जोरदार चर्चा होऊ लागली होती.
