जोडधंदा देणारे आणि गावातच रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या अनेक उपाययोजना आदिवासी विकास विभागाने अमलात आणल्याची माहिती दिली. आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी गावागावातील तरुणांना क्रिकेट पोशाखासह हजार किटवाटप केले जाईल.
त्याचबरोबर ८०० भजनी मंडळांना साहित्यवाटप केले जाईल, असेही प्रतिपादन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले. नवापूर तालुक्यातील विसरवाडी येथे महिला बचतगटांना शेळीगट वाटप, वैयक्तिक शेळीगट निवड प्रमाणपत्र व घरकुल आदेश वितरणाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
नंदुरबार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातर्फे झालेल्या कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हीना गावित, माजी आमदार शरद गावित, सुनील गावित, बकाराम गावित, सुरेश गावित, भाजपचे विविध पदाधिकारी, सरपंच नंदुरबार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे अधिकारी चंद्रकांत पवार.
नंदुरबार प्रकल्पाचे प्रशासन अधिकारी काकडकाकड, विविध यंत्रणांचे अधिकारी, पदाधिकारी, निवड झालेले लाभार्थी, पंचक्रोशीतील नागरिक उपस्थित होते. प्रत्येक महिला बचतगटाला दहा शेळ्या आणि एक बोकड याप्रमाणे वाटप करण्यात आले.
एकूण १०७ बचतगटांना टप्प्याटप्प्याने वाटप करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे इंडिव्हिजनल फॉरेस्ट अॅक्टअंतर्गत वैयक्तिक २५० लाभार्थ्यांना निवडपत्राचे तसेच शेळीगट निवडपत्राचे वाटप करण्यात आले.
नवापूर तालुक्यातील २०२२-२३ आणि २३-२४ मधील पात्र घरकुल लाभार्थ्यांनादेखील या कार्यक्रमात निवडपत्राचे वाटप करण्यात आले. मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, की आदिवासी जमातीतील वनपट्टेधारकांना शेतीस पूरक पशुपालन व्यवसायासाठी दहा शेळ्या व एक बोकड पुरविण्याची योजना सुरू करण्यात आली असून, त्याचा लाभ राज्यातील वनपट्टेधारकांना होणार आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित यांनी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रत्येक गावाचा विकास करायला आपण कटिबद्ध असल्याचे सांगत गावविकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे कसे सहाय्य लाभत आहे, हे नमूद केले आणि महिलांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.
पाण्याचे तीस वर्षांचे नियोजन
खासदार डॉ. हीना गावित यांनी मनोगत व्यक्त करताना महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठीच केंद्रीय अर्थसहाय्य योजनेतून महिला बचतगटांना घरगुती व्यवसाय आणि प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीसाठी प्रोत्साहित केले जात असल्याची माहिती दिली.
त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन योजनेतून आदिवासी विकास विभागाच्या सहाय्याने प्रत्येक गावाची पाणी समस्या सोडविण्यात येत आहे व पुढील ३० वर्षे त्या गावांना टंचाई भासणार नाही असे नियोजन केले जात असल्याची माहिती दिली.
