पाटोदा (जि. बीड) —
पाटोदा शहरातील सर्वे नंबर ७१५ या शासकीय (गायरान) जमिनीवर झालेल्या कथित अतिक्रमणांविषयी दाखल तक्रारींवर तात्काळ निर्णय घेण्यास माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जिल्हाधिकारी बीड यांना सहा महिन्यांच्या आत निर्णय देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
या गायरान जमिनीवर माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि काही खाजगी व्यक्तींनी युक्तीने अतिक्रमण केल्याची तक्रार स्थानिक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली होती. या तक्रारींच्या अनुषंगाने अनेक वेळा महसूल विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात आला, मात्र दीर्घकाळ कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने तक्रारकर्त्यांनी न्यायालयाची दारं ठोठावली.
न्यायालयाने या प्रकरणात शासनाने दाखविलेल्या ढिलाईवर नाराजी व्यक्त करत जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की, सदर गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांची चौकशी पारदर्शक पद्धतीने करून सहा महिन्यांच्या कालावधीत अंतिम निर्णय द्यावा. तसेच, गरज पडल्यास संबंधित अतिक्रमणांवर महसूल नियमांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
स्थानिक नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले की, “शासकीय मालमत्तेचे रक्षण करणे ही शासन यंत्रणेची जबाबदारी आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता सत्य समोर येईल आणि गायरान जमीन पुन्हा शासनाच्या ताब्यात येईल,” अशी प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिली.
या प्रकरणामुळे पाटोदा शहरात चर्चेचा विषय निर्माण झाला असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून येत्या काही आठवड्यांत या संदर्भात तपासाची प्रक्रिया गतीमान होण्याची शक्यता आह
