पुणे/प्रतिनिधी - पुणे जिल्ह्यातील काही सरकारी “वतन” जमीन आणि इतर सरकारी मालकीच्या भूखंडांमध्ये कथित अनियमित व्यवहार समोर आले आहेत. या व्यवहारांमध्ये आरोप लागतात की जमीन खरेदी-विक्री करताना मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) चुकविणे, बनावट आदेश-पत्रांचा वापर, शासनाचे कायदे व नियम फोडणे अशा पद्धतीने सरकारी मालकीची जमीन खाजगी कंपनीकडे हलविण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
या प्रकरणात अजित पवार (उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र) यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीचा नाव समोर आले आहे, ज्यामुळे या विषयाला राजकीय व प्रशासकीय दोन्ही वळणे मिळाली आहेत.
दोषारोपांची तपशीलवार माहिती
1. मुंढवा / कोरेगाव पार्क भागातील जमीन
एका अहवालानुसार, दलित समुदायासाठी आरक्षित सर्वसाधारणतः ४० एकर ‘वतन’ जमीन कॉल करुन त्या भागातील बाजारमूल्य सुमारे ₹ 1,800 कोटी इतके होते.
मात्र, त्या जमीन व्यवहारात ती फक्त सुमारे ₹ 300 कोटी मध्ये खरेदी झाल्याचा आरोप आहे.
त्याचबरोबर, अपेक्षित मुद्रांक शुल्क ₹ 21 कोटी इतके असल्याचे सांगितले जाते; परंतु व्यवहारात फक्त ₹ 500 इतकी स्टॅम्प ड्युटी दाखवली गेल्याची माहिती आहे.
या व्यवहारात अजित पवार यांच्या पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपन्यांचा (“Amedia Holdings LLP” किंवा “अमेडिया किंवा अमेडिया कंपनी” असे नाम) सहभाग असल्याचे आरोप आहेत.
2. बोपोडी येथील व्यवहार
आणखी एका प्रकरणात बोपोडी (पुणे) येथील सरकारी जमिनीचा अपहार करण्याचा आरोप आहे. त्या जमिनीचा आलेख अंदाजे पाच हेक्टर इतका आहे.
बनावट आदेश आणि पत्राद्वारे शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
या व्यवहारात तहसीलदारासह नऊ जणांविरुद्ध खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
सध्याची कार्यवाही
या दोन्ही प्रकरणांचा तपास आता Economic Crime Branch, Maharashtra (आर्थिक गुन्हे शाखा) कडे सोपवण्यात आलेला आहे.
राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशीसाठी एका प्रशासकीय समितीची नेमणूक केली आहे, ज्यात महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, नोंदणी महानिरीक्षक, जमाबंदी आयुक्त इत्यादींचा समावेश आहे.
या समितीला सुमारे एक महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे अहवाल सादर करण्यासाठी.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे की हा व्यवहार पूर्ण झाला नाही आहे, त्यात एकही रुपया दिलेला नाही म्हणुन तो रद्द केला गेला आहे असे त्यांनी सांगितले आहे.
राजकीय व सामाजिक प्रतिसाद
या व्यवहारामुळे राजकीय वातावरण तापलेले आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणाचा वापर करून सत्ताधारी पक्षासोबत सरकारची पारदर्शकता आणि सत्तेचा उपयोग यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
दलित समुदायासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीचा प्रश्न असल्याने सामाजिक व अधिकारवादी संघटनांनीही चिंता व्यक्त केली आहे.
पक्षीय राजकारणात अशा प्रकारच्या व्यवहारांमुळे निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी घटकांसमोर मोठा दबाव आला आहे.
काय मुद्दे उभे राहिले आहेत
जमीन वास्तविक बाजारमूल्यावर विकले गेली आहे की नाही? अर्थात अंदाजे ₹ 1,800 कोटींच्याही आसपासची जमीन ₹ 300 कोटींमध्ये गेली असल्याचे आरोप आहेत.
मुद्रांक शुल्क व शासन नियम पाळणं किंवा उल्लंघन याबाबत काय होतेय? केवळ ₹ 500 इतकी स्टॅम्प ड्युटी दाखवली गेली हे खरे असल्यास कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतात.
व्यवहारात प्रमुख सहभागी कोण आहेत — विशेषतः पार्थ पवार यांच्या कंपनीचा सहभाग कितपत आहे, हे तपासायचे आहे.
शासनाची भूमिका काय होती — जमिनीचा व्यवहार कसा मंजूर झाला, उद्योगासाठी जमीन वापरायचे असेल तर प्रक्रिया काय होती, हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
कायदेशीर प्रक्रियेचा पुढचा भाग काय असेल — दोषी आढळले तर त्यांच्यावर काय कारवाई होईल, तसेच सामाजिक व राजकीय जबाबदारी म्हणून काय अपेक्षित आहे
निष्कर्ष
पुण्यातील हे मोठं जमीन व्यवहार प्रकरण वापरल्यास महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहारातील पारदर्शकतेचे, शासन नियंत्रण व अधिकारी जबाबदारीचे धक्कादायक स्वरूप समोर येते. जमिनीच्या विक्री-खरेदी किंवा हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत सरकारी नियम व कायदे पाळले जात आहेत कि नाही, हे या प्रकरणात तपासले जाणार आहे. विशेषतः राजकीय नेत्यांच्या संबंधात असणाऱ्या कंपन्यांचा सहभाग असल्याने हे प्रकरण सामाजिक-राजकीय व कायदेशीर दृष्ट्या महत्त्वाचे ठरले आहे.
चौकशी समितीचा अहवाल आणि पुढील कायदेशीर कारवाई या प्रकरणाचा पुढचा भाग ठरणार आहे. पत्रकारितेसाठी असल्याने या सर्व घटकांची वेळापत्रकानुसार पडताळणी, कागदपत्रांची मिळवणं, संबंधित पक्षांची प्रतिक्रीया या सर्वांचा समावेश आवश्यक आहे.
कंपनी व कागदपत्रं
या प्रकरणातील कंपनीचे नाव Amadea Enterprises LLP (किंवा “Amedia/Amadea” असेही नमूद) आहे, ज्यात Parth Pawar हा भागीदार आहे.
पोलिसात दाखल FIR आणि इतर तपासणीत असे नमूद आहे की या कंपनीचे भागधारक किंवा संबंधीत व्यक्ती म्हणून Digvijay Amarsinh Patil यांचे नाव येते.
मुंबई-पुणे भागातील जमीन व्यवहारासाठी “महार वतन” म्हणून ओळखलेल्या जमिनीचा मुद्दा आहे — ही जम्ीन दलित (महार समुदाय) या वर्गासाठी आरक्षित होती.
राज्य सरकारने दिलेल्या अहवालानुसार, ४० एकर (सुमारे) भागाची जमीन (पुणे, मुंधवा/कोरेगाव पार्क भाग) बाजार मूल्यानुसार सुमारे ₹ 1,800 कोटी इतकी आहे, त्याच्यावर अंदाजे ₹ 300 कोटीमध्ये व्यवहार झाला आहे.
स्टॅम्प ड्युटी विषयक तपासणीत असे आढळले आहे की व्यवहारावर लागू होणारी स्टॅम्प ड्युटी किंवा इतर कर खूप कमी दाखवले गेले किंवा सूट दिलेली आहे. उदाहरणार्थ: जर वरचढ प्रमाणे लागू झाली असती तर सुमारे ₹ 21 कोटी इतकी स्टॅम्प ड्युटी लागू व्हायची, परंतु व्यवहारात एक प्रतीकात्मक रक्कम ₹ 500 इतकी दाखवली गेली आहे.
कागदपत्रांमधील प्रमुख तटस्थ बिंदू
व्यवहारामध्ये दाखल प्रमाणपत्रे (sale deed), शक्तिदूषण (Power of Attorney) दस्तऐवज, वतन जमिनीशी संबंधित कायदेशीर स्थिती, नोंदणी प्रक्रियेतील दोष अशा बाबी तपासण्यात येत आहेत.
जाहिर आहे की या व्यवहारासाठी अनुमती (शासन, महसूल विभाग, जमीन नोंदणी कार्यालय) घेतली गेली आहे का, किंवा नियमबाह्य पद्धतीने व्यवहार झाला आहे का याची चौकशी सुरु आहे.
FIR मध्ये मुख्य हस्ताक्षरकर्ते व दस्तऐवजावर नावं आलेली व्यक्ती नमूद आहेत, परंतु पार्थ पवार यांचे नाव FIR मध्ये समाविष्ट नाही अशी चर्चा आहे.
राज्य महसूल आणि नोंदणी विभागाने या व्यवहाराचा तपास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समित्या गठीत केल्या आहेत.
उपलब्ध दस्तऐवजांची स्थिती
पूर्ण प्रमाणात मूळ कागद (जसे की वतन जमिनीचे ‘स्वीकृती’, खुर्चीपत्रे, शासन आदेश, नोंदणी कार्यालयाचे दस्तऐवज) सार्वजनिक पणे उपलब्ध नाहीत, परंतु माध्यमांद्वारे तपास अहवालांचे काही निष्कर्ष आले आहेत (उदा. नावं, कंपन्यांची भागीदारी, मजकूर आदि).
काही माध्यमांमध्ये दस्तऐवज प्रत (scan) किंवा फोटो उपलब्ध असून ते पत्रकारितेसाठी मिळवता येण्याची शक्यता आहे, परंतु मला सर्व मूळ दस्तऐवजाचा प्रायोगिक तपशील मिळाला नाही.
म्हणून, त्या कागदपत्रांचे प्रमाणित प्रत मिळविण्यासाठी पुढील स्रोत शोधणे गरजेचे आहे:
1. महसूल विभाग / जमीन नोंदणी विभागाचे अधिकृत दस्तऐवज.
2. कंपनी रजिस्ट्रेशन (MCA) मध्ये Amadea Enterprises LLP ची संस्था माहिती — भागीदार, पंजीकरण तारीख, भांडवल इत्यादी.
3. न्यायालयीन किंवा चौकशी अहवाल — समितीच्या अहवालाचे मसुदे, शासन आदेश.
4. संबंधित जमीन विभागात नोंदणीकृत कागदपत्रे (जसे की वतन जमिनीचे आरक्षण आदेश, हस्तांतरण सक्षमता, नोंदणी दाखले
