राज्यात १५ जिल्हा परिषदांना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर लगेचच निवडणूक प्रक्रियेचा ‘गो’ सिग्नल मिळण्याची चिन्हं आहेत. मात्र १७ जिल्ह्यांचे नशीब अजूनही कोर्टाच्या बारकाईने पाहिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाच्या गणितात अडकलेले! या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची व्याप्ती ५०% हद्दीच्या पलीकडे गेल्याने नव्याने सोडत काढावी लागणार – तोपर्यंत निवडणूक नाही, थांबा!
सुप्रीम कोर्टाची कडक सूचना
“आरक्षण ५०% च्या वर? मग निवडणूक मागे ठेवा!”
सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट इशारा देताना म्हणलं––
👉 निवडणुका वेळेतच घ्या,
👉 पण ओबीसीसह एकूण आरक्षण ५०% च्या पलीकडे जाणार नाही याची शंभर टक्के खात्री करा!
म्हणून आता निवडणूक आयोगाच्या टेबलावर डोकेदुखीची नवी फाईल…
‘जास्त झालेलं आरक्षण कसं कमी करायचं?’
कोण आधी आणि कोण नंतर?
पहिला टप्पा – १५ जिल्ह्यांत धडाकेबाज मतदान
आरक्षणमर्यादेचा प्रश्न नसलेल्या जिल्ह्यांत तयारीला वेग
दुसरा टप्पा – १७ जिल्हे ‘वेटिंग रूम’मध्ये आरक्षण तिढा सुटेपर्यंत प्रतीक्षा
अडचणीत येणाऱ्या १७ जिल्हा परिषदांची यादी
नंदूरबार
पालघर
गडचिरोली
धुळे
नाशिक
अमरावती
चंद्रपूर
यवतमाळ
नागपूर
अकोला
ठाणे
वाशिम
नांदेड
जळगाव
हिंगोली
वर्धा
बुलडाणा
या सर्व जिल्ह्यांत नवा आरक्षण आराखडा मंजूर झाल्याशिवाय निवडणुकीचे रणशिंग वाजणार नाही!
महाराष्ट्राचा निवडणूक जंक्शन
३२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांच्या अधिसूचना अद्याप रखडल्या
३३६ पंचायत समित्या, २९ महापालिका यांचीही पाळी लवकर
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय – “निवडणूक आयोग मोकळा, पण नियम मोडू नका!”
राजकीय समीकरणात धुमाकूळ!
या दोन्ही टप्प्यातील निवडणुकीमुळे सत्ता समीकरणं बदलण्याची चिन्हं गडद
नेत्यांनी गाड्या गरम ठेवल्या…
प्रत्येकाच्या डोळ्यात सत्ता आणि मतांची भूक…
आता फक्त एक प्रश्न –
“कोण जिंकणार झेडपीच्या गादीवरचा रणवादळ?”
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर मंगळवारी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचा मार्ग अंशतः मोकळा झाला. मात्र आरक्षणाचे गणित चुकलेल्या १७ जिल्ह्यांवर ‘होणार? की नाही?’ याचा अनिश्चिततेचा काळ अजून वाढणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून निवडणुका दोन टप्प्यात घेण्याचा विचार सुरू असल्याचे सूत्रांचे बोलके संकेत आहेत.
निवडणुकीचं दोन टप्प्यातील बिग प्लॅन
टप्पा जिल्ह्यांची संख्या स्थिती
पहिला टप्पा १५ जिल्हे ५०% आरक्षण नियमांत बसले — लगेच निवडणूक
दुसरा टप्पा १७ जिल्हे आरक्षण हद्द ओलांडली — नव्या सोडतीनंतरच मतदान
सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट इशारा
“निवडणुका वेळेत घ्या… पण ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडायची नाही!”
सरन्यायाधीश खंडपीठ
कोर्टाने स्थगिती नाकारली, परंतु नियमानुसार आरक्षण नसेल तर मतदान नाही – हा कडक संदेश दिला.
अडचणीत असलेले १७ जिल्हे
नंदूरबार, धुळे, नाशिक, वाशिम, हिंगोली, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, जळगाव, नांदेड, ठाणे, पालघर, गडचिरोली
या सर्व जिल्ह्यांमध्ये नव्यानं आरक्षण सोडत काढण्याची प्रक्रिया सुरू
३२ जिल्हा परिषदा
३३६ पंचायत समित्या
२९ महापालिका
➡️ सर्व अधिसूचना आयोगकडे रखडलेल्या
आता निर्णयाचा रिमोर्ट निवडणूक आयोगाच्या हातात!
विश्लेषण : राजकीय घराण्यांची चलबिचल
राज्यातील मोठमोठे नेते झेडपीच्या माध्यमातून सत्ता बळकट करण्याच्या रणतंत्रात व्यस्त
विधानसभा २०२९ साठीचा पाया या निवडणुकांतच?
ओबीसी व खुल्या गटातील जागांच्या संख्येत फेरबदल अपरिहार्य
स्थानिक नेत्यांचे पाय धरणे आणि वफादारांचे पत्ते बदलण्याची खेळी सुरू
लोक काय म्हणतात?
“सत्ता बदलते पण आरक्षणाचा तिढा कायम राहतो!”
मतदारांचा सवाल
पुढील ७ दिवस निर्णायक
निर्णय तातडीने झाला — तर निवडणुका डिसेंबरमध्येच
उशीर झाला — तर जानेवारीतही धूसर परिस्थिती
हे चित्र अजून मोठं होणार!
हा निवडणूक थ्रिलर आता कधीही उलथू शकतो…
राजकारणाच्या महामेरूमध्ये या दोन टप्प्यांचे तरणेबांड परिणाम राज्याच्या सत्तेचं भविष्य ठरवणार यात शंकाच नाही!
