देश डिजिटल इंडियाकडे झेप घेत असताना आजही काही भागांत महिलांना मूलभूत हक्कांपासून दूर ठेवले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. राजस्थानातील जालोर जिल्ह्यातील सुंधमाता पट्टी परिसरात एका जात पंचायतीने महिलांच्या स्मार्टफोन वापरावर पूर्ण बंदी घालण्याचा आदेश काढल्याने खळबळ उडाली आहे.
या आदेशानुसार, नवविवाहित वधूपासून वृद्ध महिलांपर्यंत कोणालाही इंटरनेट व कॅमेरा असलेला मोबाईल वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हा वादग्रस्त निर्णय 26 जानेवारीपासून लागू होणार असून, यामुळे महिलांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
महिलांसाठी मोबाईल म्हणजे ‘गुन्हा’?
मिळालेल्या माहितीनुसार, चौधरी समाजाच्या जात पंचायतीने हा आदेश जारी केला आहे. जालोर जिल्ह्यातील 15 गावांमधील महिला व मुलींना स्मार्टफोन वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
या निर्णयानुसार महिलांना —
लग्न समारंभ
सार्वजनिक कार्यक्रम
नातेवाईक किंवा शेजाऱ्यांच्या घरी
घराबाहेर कुठेही
मोबाईल फोन घेऊन जाण्यास बंदी असेल.
जात पंचायतीच्या आदेशात महिलांना फक्त कीपॅड मोबाईल वापरण्याची परवानगी देण्यात आली असून, त्याद्वारे फक्त कॉल करता येणार आहेत. इंटरनेट, कॅमेरा, सोशल मीडिया पूर्णतः बंद करण्यात आले आहे.
अभ्यासासाठीही अटींची साखळी
आजच्या काळात अनेक मुली मोबाईलच्या मदतीने ऑनलाईन शिक्षण घेत आहेत. मात्र जात पंचायतीने यावरही अटी घातल्या आहेत.
पंचायतीनुसार —
“मुलींना अभ्यासासाठी मोबाईल हवा असेल तर तो फक्त घरातच वापरता येईल, बाहेर नेण्यास मनाई असेल.”
हा निर्णय गाजीपूर गावात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
कारण ऐकून धक्का बसेल!
या बंदीमागील कारण विचारले असता जात पंचायतीच्या अध्यक्षांनी दिलेले उत्तर अधिकच वादग्रस्त ठरत आहे.
त्यांनी सांगितले की —
“महिलांकडे मोबाईल असल्यामुळे लहान मुले जास्त मोबाईल वापरतात, त्यामुळे त्यांच्या डोळ्यांवर वाईट परिणाम होतो.”
मात्र यामुळे एकच प्रश्न उपस्थित झाला आहे —
मुलांच्या डोळ्यांच्या नावाखाली महिलांचे स्वातंत्र्य कापले जात आहे का?
डिजिटल युगात महिलांना तंत्रज्ञानापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न?
या निर्णयामुळे महिला हक्क कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना आणि सुजाण नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
संविधानाने दिलेले —
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य
शिक्षणाचा हक्क
तंत्रज्ञान वापरण्याचा अधिकार
हे हक्क जात पंचायतीच्या एका आदेशाने कसे काढून घेतले जाऊ शकतात, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
या 15 गावांतील महिलांवर बंदी
या आदेशाचा फटका खालील गावांतील महिलांना बसणार आहे — गाजीपुरा, पावली, कालदा, मनोजियावास, राजिकावास, दतलावास, राजपुरा, कोडी, सिद्रोडी, आल्डी, रोपसी, खानदेवल, सविधर, हथमी की धानी आणि खानपूर.
प्रशासन काय भूमिका घेणार?
हा निर्णय कायदेशीर आहे का?
जात पंचायतींना अशा प्रकारे आदेश देण्याचा अधिकार आहे का?
महिलांचे हक्क डावलणाऱ्या या निर्णयावर प्रशासन कारवाई करणार का?
या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप अस्पष्ट असून, हा प्रकार राज्यभरात नवा वाद पेटवण्याची शक्यता आहे.
