शेतकऱ्यांना अनुदानावर मिळणाऱ्या युरियाचा गैरवापर करून त्यापासून बनावट डीईएफ (डिझेल एक्झॉस्ट फ्लुईड) तयार करणाऱ्या बेकायदेशीर कारखान्याचा शहादा तालुक्यात पर्दाफाश झाल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. कृषी विभागाने टाकलेल्या धडक छाप्यात तब्बल ५ लाख रुपये किमतीचा अनुदानित युरिया, तयार बनावट डीईएफ, बकेट, ड्रम व यंत्रसामुग्री जप्त करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सारंगखेडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असून तिघांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
कोंडावळ शिवारात कुडाच्या झोपडीत कारखाना
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोंडावळ (ता. शहादा) गावाच्या शिवारात बेकायदेशीर डीईएफ कारखाना सुरू करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे हा कारखाना रविंद्र वामन निकुंभ यांच्या शेतातील एका कुडाच्या झोपडीत सुरू असल्याचे तपासात उघडकीस आले आहे. अत्यंत गुप्त पद्धतीने हा उद्योग सुरू असून, अनुदानित युरिया पाण्यात विरघळवून बनावट डीईएफ तयार करून तो बाजारात विक्रीसाठी पाठवण्याची तयारी सुरू होती.
कृषी विभागाचा छापा; मोठा मुद्देमाल जप्त
गुप्त माहितीच्या आधारे कृषी विभागाच्या पथकाने अचानक छापा टाकला. छाप्यात
अनुदानित युरियाचे मोठे साठे
तयार बनावट डीईएफ
डीईएफ भरण्याचे बकेट, ड्रम
मिश्रणासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रसामुग्री
असा मोठ्या प्रमाणावर मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. जप्त युरियाची किंमत सुमारे ५ लाख रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
या प्रकरणी
अर्जुन माळी (रा. शिरपूर)
रविंद्र वामन निकुंभ (रा. वडाळी)
श्रीपाद कृषी दुकानाचा मालक
यांच्याविरोधात अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम तसेच पर्यावरण संरक्षण कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बनावट डीईएफ तयार केल्याने पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असून, यामुळे वाहनांच्या इंजिनवरही गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
शेतकरी आणि वाहनधारकांची दुहेरी फसवणूक
एकीकडे हंगामाच्या तोंडावर युरियाचा तुटवडा असताना शेतकऱ्यांच्या हक्काचा खत साठा लुटला जात होता, तर दुसरीकडे निकृष्ट डीईएफ विकून वाहनधारकांचीही फसवणूक केली जात होती. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ आर्थिक नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्य व पर्यावरणाशी संबंधित गंभीर गुन्हा मानले जात आहे.
तपासाला वेग
या बेकायदेशीर रॅकेटमागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा सखोल तपास कृषी विभाग व पोलिसांकडून सुरू आहे. या कारवाईमुळे अनुदानित खतांच्या काळ्या बाजारावर मोठा आघात बसला असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

