राज्यातील अडीच लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली लाडकी बहीण योजना मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत होती. मात्र, अलीकडे या योजनेचा गैरवापर होत असल्याचं सरकारच्या निदर्शनास आलं. योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या महिला देखील लाभ घेत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले, त्यानंतर सरकारने कठोर पावलं उचलली.
ई-केवायसी सक्तीची, मुदत संपली – थेट कारवाई
सरकारने योजनेसाठी ई-केवायसी सक्तीची केली होती. यासाठीची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2025 निश्चित करण्यात आली होती. या मुदतीनंतर कोणतीही मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. परिणामी, वेळेत ई-केवायसी न करणाऱ्या महिलांना थेट अपात्र ठरवण्यात आलं आहे.
समोर आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार,
1 कोटी 80 लाख महिलांनी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण केली
67 लाख महिला मात्र या प्रक्रियेत अपयशी ठरल्या
परिणामी, या 67 लाख महिलांची नावं लाभार्थी यादीतून काढून टाकण्यात आली
केवळ ई-केवायसीच नव्हे, तर निकषांनाही कात्री
या कारवाईमागे केवळ ई-केवायसी अपूर्ण असणं हे एकमेव कारण नाही. तपासादरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
काही महिलांच्या नावावर दुचाकी, चारचाकी वाहने आढळून आली
काही महिला स्वतः सरकारी सेवेत असल्याचं निष्पन्न झालं
काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील अनेक महिला लाभ घेत असल्याचे प्रकार उघड
या सर्व बाबी लक्षात घेत सरकारने अशा महिलांची नावं योजनेतून वगळण्याचा निर्णायक निर्णय घेतला.
मंत्र्यांचा इशारा आधीच
काही दिवसांपूर्वीच महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियावरून स्पष्ट संकेत दिले होते की, ई-केवायसीसाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. महिलांनी वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करावी, अन्यथा लाभ थांबेल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला होता. मात्र, तरीही लाखो महिलांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचं आता समोर आलं आहे.
सरकारचा स्पष्ट संदेश
या निर्णयातून सरकारने एक स्पष्ट संदेश दिला आहे –
👉 योजना गरजूंसाठीच आहे, अपात्रांसाठी नाही.
👉 नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई अटळ आहे.
आता ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या आणि पात्र ठरलेल्या महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळणार असून, त्यांचे पैसे नियमितपणे खात्यात जमा होतील. मात्र, अपात्र ठरलेल्या लाखो महिलांसाठी हा निर्णय मोठा आर्थिक धक्का मानला जात आहे.
