योजना लागूच नाही, तरीही कोट्यवधींचे देयक!
नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, धडगाव आणि तोरणमाळ प्रकल्पांमध्ये तीन ते सहा वयोगटातील बालकांसाठी बचत गटांमार्फत पूरक आहार पुरविला जातो. शासनाकडून प्रती लाभार्थी आठ रुपये याप्रमाणे निधी दिला जातो. मात्र नंदुरबार तालुक्यात ही योजना लागूच नसताना, रनाळे एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाच्या नावावर जून ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीतील बनावट देयक सादर करण्यात आले.
या देयकांच्या आधारे महिला व बालकल्याण विभागामार्फत शासकीय प्रणालीद्वारे तब्बल १२ लाखांहून अधिक रक्कम रनाळे प्रकल्पाच्या खात्यावर जमा करण्यात आली. विशेष म्हणजे, ही रक्कम वर्ग होत असताना लेखा विभागाला कुठलाही संशय न येणे ही बाबही आता चौकशीच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
खोट्या स्वाक्षरीचा खेळ उघड
जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांनी रनाळे प्रकल्पाच्या बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना खात्याचा ताळमेळ साधण्यास सांगितल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. रनाळे प्रकल्पात बचत गटांमार्फत कोणताही पूरक आहार पुरविला जात नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर खळबळ उडाली.
चौकशीत असे निष्पन्न झाले की, कारकून प्रशांत भामरे याने बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्याची खोटी स्वाक्षरी करून बनावट देयक तयार केले आणि ती रक्कम काढून घेतली. या अपहारात जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागातील कारकून दीपक शिंदे याने मदत केल्याचेही प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची झोप उडाली
हा गंभीर प्रकार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर तातडीने कारवाई करत दोन्ही कारकुनांना निलंबित करण्यात आले. तसेच खातेनिहाय सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
धक्कादायक बाब म्हणजे, शासकीय प्रणालीद्वारे निधी वर्ग होत असताना लेखा विभागातील वरिष्ठ सहायकांनाही कुठलाही संशय न येणे, यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेतील दुर्लक्ष किंवा संगनमताचा संशय बळावला आहे.
आधीही असे घडले का? चौकशीचे वर्तुळ विस्तारते
या पद्धतीने याआधीही बोगस बचत गट दाखवून लहान मुलांच्या आहाराच्या नावावर पैसे लाटले गेले का, याचा शोध घेण्याची मागणी होत आहे. नंदुरबारसारख्या कुपोषणग्रस्त जिल्ह्यात अशा प्रकारचा आर्थिक गैरव्यवहार म्हणजे थेट बालकांच्या जीवाशी खेळ असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात अपहाराची संपूर्ण १२ लाख ५ हजार ६५६ रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली असून सखोल चौकशी सुरु आहे, अशी माहिती जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी हरिभाऊ हाके यांनी दिली आहे.
निष्कर्ष
पूरक आहार योजनेचा उद्देश कुपोषण दूर करणे असताना, त्याच योजनेतून घोटाळा उघडकीस येणे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. चौकशीअंती आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता या प्रकरणात खरे दोषी कोण, आणि यंत्रणेत कुठे कुचराई झाली, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
