शुक्रवारी जिल्हा परिषद सभागृहात जिल्हा विकास व संनियंत्रण समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, नंदूरबारचे खासदार गोवाल पाडवी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीज शेख, महापालिकेचे आयुक्त नितीन कापडणीस आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतर्गत रस्ते विकास कामांचा आढावा घेण्यात आला.
विसंगत आणि अस्पष्ट माहिती दिल्याचा आरोप
डॉ. शोभा बच्छाव यांनी म्हटले की, "प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कार्यकारी अभियंते सोबत अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, प्रशासनाने वेळोवेळी परस्परविरोधी उत्तरं दिली आहेत, ज्यामुळे स्पष्टता मिळाली नाही. सध्याच्या अवस्थेत लोकप्रतिनिधींना चुकीची माहिती दिली जात आहे आणि ग्रामीण विकासाच्या प्रश्नावर पर्दा टाकण्याचा प्रयत्न होतोय."
अधिकार्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, काही रस्त्यांच्या कामांची सूचनाही करण्यात आली होती. परंतु, केंद्रीय मंत्रालयाकडून ही कामे जनगणनेच्या निकषांनुसार मंजूर होऊ शकणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले. यावर डॉ. बच्छाव यांनी थेट प्रश्न उपस्थित केला, "जर जनगणनेनुसार कामे मंजूर होणार नाहीत, तर ती सुचवण्याचा आधार काय?" त्यावर प्रशासनाने "विशेष बाब" म्हणून ही कामे मंजूर होतील, असे सांगितले.
'विशेष बाब' म्हणजे काय?
डॉ. बच्छाव यांनी पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत, "विशेष बाब" म्हणजे काय? त्यासाठी शासनाचे ठोस निकष आहेत का? आणि निधीची तरतूद कुठून केली जाईल? अशा प्रकारे प्रशासनाची उत्तरे साफ न झाल्यामुळे त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
ग्रामीण रस्ते विकासावर गोंधळ आणि अस्थिरता
"ग्रामीण रस्ते विकास हे महत्त्वाचे आणि मूलभूत काम आहे. प्रशासनातील गोंधळ आणि अस्थिर कार्यपद्धतीमुळे साधारण नागरिकांचे नुकसान होऊ शकते. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींना योग्य आणि पारदर्शक माहिती दिली पाहिजे. जर प्रशासनाची भूमिका अशीच राहिली, तर मी लोकसभा अध्यक्षांकडे तक्रार दाखल करून कठोर कारवाई करणार आहे," असे डॉ. बच्छाव यांनी स्पष्ट केले.
राजकारणाची वादळे प्रशासनावर
सध्या ग्रामीण रस्ते विकास आणि अन्य मूलभूत प्रकल्पांच्या बाबतीत प्रशासनाच्या अडचणी लोकप्रतिनिधींना गंभीर समस्यांमध्ये अडकवित आहेत. यामुळे किमान रस्त्यांच्या सुधारणांवर परिणाम होऊन, योजनेचा उद्देश साधता येत नाही. प्रशासनाच्या अशा कार्यपद्धतीमुळे मतदारसंघातील नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
लोकसभेतील तणाव आणि संभाव्य कारवाई
डॉ. शोभा बच्छाव यांच्या आरोपाने प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहेत. त्यांच्या आरोपानंतर लोकसभा अध्यक्षांकडे तक्रार दाखल करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर हक्कभंग व शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. येणाऱ्या काळात, या प्रकरणामुळे प्रशासनावर दबाव आणण्यासाठी इतर राजकीय पक्षही आणखी आक्रमक भूमिका घेऊ शकतात.
सध्या प्रशासनाच्या समोर असलेल्या आव्हानांची लवकरच काय सोडवणूक होईल, हे लक्षात ठेवून, धुळे जिल्ह्यातील रस्ते विकासाच्या कामांची स्थिती अजूनही अस्पष्ट आहे.
