नंदुरबार जिल्ह्यात शिक्षणाच्या नावाखाली तब्बल २१ कोटी रुपयांचा शासकीय निधी मातीत गाडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शहरापासून अवघ्या चार ते पाच किलोमीटर अंतरावर उभारण्यात आलेली शासकीय मॉडेल डिग्री कॉलेजची भव्य इमारत आणि मुला-मुलींची वसतिगृहे गेली तीन वर्षे विनावापर धुळखात पडून आहेत. विशेष म्हणजे, इमारत पूर्ण होऊनही आजतागायत तिचे अधिकृत हस्तांतरणच झालेले नाही.
राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानांतर्गत उभारण्यात आलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर शासनाने १४ कोटी ८० लाख रुपये कॉलेज इमारतीसाठी तर ६ कोटी २६ लाख रुपये दोन वसतिगृहांसाठी खर्च केले. म्हणजेच दोन ते तीन एकरात पसरलेल्या या कॅम्पससाठी एकूण २१ कोटींचा खर्च करण्यात आला. मात्र, शिक्षण सुरु होणे दूरच; आजही ही इमारत कुलूपबंद अवस्थेत आहे.
इमारत तयार… पण हस्तांतरण अडकलं!
कोरोना काळात सुरु झालेल्या या प्रकल्पाचे बांधकाम तीन वर्षांपूर्वीच पूर्ण झाले. ठेकेदारांनी इमारत हस्तांतरासाठी प्रस्ताव सादर केला. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि उच्च व शिक्षण विभाग यांच्यातील उदासीनतेमुळे हस्तांतरण प्रक्रिया आजही प्रलंबित आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, इमारतीचे हस्तांतरण न झाल्याने चोरी, तोडफोड रोखण्यासाठी ठेकेदारालाच तीन वर्षे स्वतःचा खर्च सोसावा लागत आहे. शासनाच्या निष्क्रियतेची याहून मोठी शोकांतिका काय?
अपर मुख्य सचिवांचा दौरा… तरीही तोडगा नाही!
गेल्या वर्षी उच्च व शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांनी स्वतः नंदुरबार दौरा करून या कॅम्पसची पाहणी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय एल. माहेश्वरी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत इमारत हस्तांतरणासाठी आराखड्याची चर्चा झाली. मात्र, वर्ष उलटूनही प्रत्यक्षात काहीच घडले नाही.
उद्घाटनाच्या हट्टात २१ कोटी अडकले?
या प्रकरणात सर्वात खळबळजनक बाब म्हणजे, देशातील किंवा राज्यातील एखाद्या बड्या नेत्याच्या हस्तेच उद्घाटन व्हावे, या राजकीय हट्टामुळेच इमारत हस्तांतर रोखले असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
जर हे खरे असेल, तर शिक्षणासाठीचा निधी राजकीय सोयीसाठी अडवून ठेवला जात असल्याचा गंभीर आरोप यातून पुढे येतो.
विद्यार्थ्यांसाठी कॉलेज की वाळवंट?
या कॉलेजच्या ठिकाणी आजही —
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नाही
मूलभूत सुविधा अपूर्ण आहेत
शहराशी थेट संपर्क नाही
अशा ठिकाणी कॉलेज आणि वसतिगृह उभारण्यामागे विभागाचा नेमका हेतू काय? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण सुरु करण्याऐवजी, ही जागा फक्त काँक्रीटच्या ढिगाऱ्यांचे स्मारक बनून राहिली आहे.
जबाबदार कोण?
सार्वजनिक बांधकाम विभाग?
उच्च व शिक्षण विभाग?
की राजकीय हस्तक्षेप?
२१ कोटी रुपये खर्चून उभारलेली इमारत तीन वर्षे बंद ठेवणे हा थेट आर्थिक गुन्हा नाही का?
नंदुरबारसारख्या आदिवासी-बहुल जिल्ह्यात शिक्षणासाठीचा निधी अशा पद्धतीने वाया जाणे हे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत केलेले क्रूर थट्टाच नाही का?
प्रश्न कायम…
👉 २१ कोटींचा निधी फक्त धुळखात पडणाऱ्या इमारतींसाठीच होता का?
👉 उद्घाटनाच्या फोटोसाठी विद्यार्थ्यांचे भविष्य गहाण ठेवले गेले का?
👉 या प्रकरणाची चौकशी कधी होणार?
