आठवले म्हणाले, “महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाला अन्न, वस्त्र, निवारा आणि समतेचा अधिकार दिला. देशांतर्गत कुठेही राहण्याचा व उदरनिर्वाह करण्याचा हक्क संविधानाने बहाल केला असताना परप्रांतीय कामगारांना विरोध करणे चुकीचे आहे. ‘मराठी बोला नाहीतर थप्पड’ अशी हिंसक भाषा ही महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला काळिमा फासणारी आहे.”
मुंबईत व महाराष्ट्रात परप्रांतीयांना मराठी माणसाने नेहमीच आपुलकी दिली आहे. देशभरातील नागरिकांना रोजगार देणारी मुंबई ही सर्वांची आहे. बंधुभाव, प्रेम आणि समावेशकतेचा महाराष्ट्राचा लौकिक देशभरात आहे. मात्र प्रांतवाद, भेदभाव आणि विषमतेची भूमिका घेऊन हा लौकिक धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप आठवले यांनी केला.
“बिहार भवन किंवा झारखंड भवन उभारणीला विरोध करणे म्हणजे संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार नाकारणे होय. रिपब्लिकन पक्ष हा संविधानाचा रक्षक आहे. जो कोणी या उभारणीला विरोध करेल, त्यांचा रिपब्लिकन पक्ष रस्त्यावर उतरून विरोध करेल,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
राज ठाकरे यांनी अशी भूमिका घेऊ नये, महाराष्ट्राचा मान–सन्मान वाढवणारी, देशाला जोडणारी भूमिका घ्यावी, असे आवाहन करत आठवले म्हणाले, “ज्यांना संविधान मान्य नाही, त्यांना या देशात राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. मुंबईत सर्वांना राहण्याचा अधिकार आहे. प्रांतवादाची, भेदभावाची, संविधानविरोधी भूमिका थांबवावी.”
या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, बिहार–झारखंड भवनाच्या मुद्द्यावर संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुंबईत बिहार भवन व झारखंड भवन उभारणीला विरोध करण्याच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या भूमिकेवर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री व रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ना. रामदास आठवले यांनी जोरदार टीका करत, ही भूमिका थेट संविधानविरोधी असल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपांमुळे केवळ राजकीय वादच नव्हे, तर संविधान, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि प्रांतवाद यांवर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
आठवलेंची भूमिका : संविधानाचा मुद्दा केंद्रस्थानी
रामदास आठवले यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भारताचे संविधान प्रत्येक नागरिकाला देशांतर्गत कुठेही राहण्याचा, काम करण्याचा व उद्योग–व्यवसाय करण्याचा अधिकार देते. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असली तरी ती संपूर्ण देशाची आर्थिक राजधानी आहे. अशा शहरात कोणत्याही राज्याचे भवन उभारण्यास विरोध करणे म्हणजे संविधानातील मूलभूत अधिकारांनाच नाकारणे होय.
महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या समतेच्या तत्त्वांचा उल्लेख करत आठवले म्हणाले की, अन्न, वस्त्र आणि निवाऱ्याचा अधिकार हा प्रत्येक भारतीयाचा हक्क आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात रोजगारासाठी आलेल्या कामगारांना किंवा परप्रांतीय नागरिकांना विरोध करणे चुकीचे असून, ते सामाजिक सलोख्यास धक्का देणारे आहे.
राज ठाकरेंची भूमिका : भाषिक अस्मिता आणि प्रांतवाद
राज ठाकरे यांनी याआधीही मराठी भाषा व मराठी माणसाच्या हक्कांचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला आहे. त्यांच्या समर्थकांच्या मते, मुंबईत मराठी अस्मिता दुय्यम ठरत असल्याची भावना या भूमिकेमागे आहे. मात्र टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, भाषिक अस्मिता जपताना हिंसक भाषा, धमक्या किंवा इतर राज्यांतील नागरिकांवर अप्रत्यक्ष हल्ला होऊ नये.
मुंबईचा ऐतिहासिक संदर्भ
मुंबईने नेहमीच देशभरातील लोकांना आपलेसे केले आहे. कापड गिरण्या, उद्योग, बंदरे, आयटी व मनोरंजन क्षेत्रामुळे मुंबई ही रोजगाराची राजधानी ठरली. उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ईशान्य राज्ये – सर्वच भागांतील नागरिकांनी मुंबईच्या जडणघडणीत मोलाचा वाटा उचलला आहे. त्यामुळे मुंबई ही केवळ एका राज्याची नसून, राष्ट्रीय स्वरूपाची नगरी आहे, असा युक्तिवाद आठवले व त्यांच्या समर्थकांकडून केला जात आहे.
राजकीय विश्लेषण : कोणाला काय फायदा?
या वादातून काही महत्त्वाचे राजकीय संकेत दिसून येतात :
रिपब्लिकन पक्ष – संविधान रक्षक आणि दलित–वंचितांचा आवाज म्हणून स्वतःची प्रतिमा अधिक ठळक करण्याचा प्रयत्न.
मनसे – मराठी अस्मिता आणि स्थानिक मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा आक्रमक राजकारण.
मुख्य प्रवाहातील राजकारण – आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांचे ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता.
कायदेशीर व सामाजिक परिणाम
कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहता, एखाद्या राज्याच्या भवनाला विरोध करणे हा थेट गुन्हा नसला, तरी द्वेषमूलक भाषण, हिंसेचे आवाहन किंवा धमकी दिल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. सामाजिकदृष्ट्या, असा वाद वाढल्यास परप्रांतीय कामगारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकते, ज्याचा थेट परिणाम उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि कायदा–सुव्यवस्थेवर होऊ शकतो.
निष्कर्ष
बिहार–झारखंड भवनाच्या मुद्द्यावरून उफाळलेला हा वाद केवळ इमारतीपुरता मर्यादित नाही. तो संविधान विरुद्ध प्रांतवाद, समावेशकता विरुद्ध बहिष्कार या मोठ्या संघर्षाचे प्रतीक बनला आहे. राज ठाकरे यांची भूमिका समर्थकांना भाषिक स्वाभिमानाची वाटत असली, तरी विरोधकांना ती महाराष्ट्राच्या उदार परंपरेला छेद देणारी वाटते.
आठवलेंचा इशारा स्पष्ट आहे – संविधानाच्या चौकटीबाहेर जाणाऱ्या कोणत्याही भूमिकेला रिपब्लिकन पक्ष विरोध करेल. त्यामुळे येत्या काळात हा मुद्दा अधिक चिघळण्याची आणि रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
— हेमंत रणपिसे
प्रसिद्धी प्रमुख
