तक्रारदारांच्या वडिलांच्या नावे असलेल्या शेतजमिनीपैकी सुमारे १० हजार चौरस मीटर क्षेत्र औद्योगिक वापरासाठी बिनशेती मंजुरी मिळावी, यासाठी ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ऑनलाईन अर्ज करण्यात आला होता. हा अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी नगर रचना विभागाकडे पाठवण्यात आला. याच ठिकाणी ‘काम करा, पैसे द्या’ अशी उघडपणे मागणी सुरू झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
नगर रचना विभागातील सहायक आरेखक किशोर भोई याने स्वतःसाठी १० हजार रुपये तर सहायक नगर रचनाकार कल्पेश चौरे यांच्यासाठी ३० हजार रुपये, अशी एकूण ५० हजार रुपयांची लाच मागितली. यातील १० हजार रुपये ऑनलाईन स्वीकारून उर्वरित रक्कम काम पूर्ण झाल्यानंतर देण्यास सांगण्यात आले होते. इतक्यावरच न थांबता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल शाखेतील सहायक दिपक हटकर यानेही बिनशेती आदेश काढण्यासाठी लाच मागितल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे.
या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली. एसीबी पथकाने १३ जानेवारी रोजी पंचांसमक्ष पडताळणी केली असता लाचेची मागणी स्पष्ट झाली. त्यानंतर २१ जानेवारी रोजी सापळा रचण्यात आला. या सापळ्यात सहायक नगर रचनाकार कल्पेश चौरे याने तक्रारदाराकडून ३० हजार रुपये स्वीकारताच एसीबीच्या पथकाने त्याला रंगेहात पकडले.
विशेष म्हणजे, दोन दिवसांपूर्वीच जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयातील प्रकल्प सहायक इम्रान अब्दुल रशिद अन्सारी याला जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी ९ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले होते. त्या प्रकरणातही कनिष्ठ लिपिकावर गुन्हा दाखल झाला आहे. सलग उघड होत असलेल्या या घटनांमुळे धुळ्यातील शासकीय यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरली असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
सामान्य नागरिकांना हक्काच्या शासकीय मंजुरीसाठी लाच द्यावी लागते, ही गंभीर बाब असून या प्रवृत्तीवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी तीव्र मागणी होत आहे. एसीबीने वेळीच कारवाई केल्याने तक्रारदारांना दिलासा मिळाला असला, तरी अशा प्रकारांवर कायमचा आळा बसणार का, हा प्रश्न मात्र कायम आहे.
दरम्यान, शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालयातील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी लाच मागत असल्यास नागरिकांनी न घाबरता तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे करण्यात आले आहे.
तक्रारीसाठी संपर्क :
📞 टोल फ्री : १०६४
📱 व्हॉट्सअॅप : ७७९८१६१०६४
धुळ्यातील या कारवाईमुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, येत्या काळात आणखी लाचखोरीची प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
