प्रशासनातील भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा उघड्यावर आला असून, शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या प्रकरणात अनुकूल निकाल लावून देण्याच्या बदल्यात तब्बल १० लाख रुपयांची लाच मागणाऱ्या सिन्नरच्या नायब तहसीलदारास एसीबीने रंगेहात अटक केली आहे. तडजोडीनंतर अडीच लाख रुपयांची लाच स्वीकारत असतानाच तहसीलदार संजय धनगर एसीबीच्या जाळ्यात अडकले. या धडक कारवाईमुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
तक्रारदार शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या प्रकरणात अनुकूल निकाल देण्याचे आमिष दाखवत तहसीलदाराने सुरुवातीला १० लाख रुपयांची मागणी केली होती. अखेर व्यवहार अडीच लाखांवर ठरला. नाशिक शहरातील सोपान हॉस्पिटल परिसरात लाच स्वीकारत असतानाच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अचानक धाड टाकून तहसीलदाराला रंगेहात पकडले. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या कारवाईनंतर सर्वसामान्य नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले असून, “लाच दिल्याशिवाय शासकीय कार्यालयात काम होत नाही,” ही ओरड पुन्हा एकदा खरी ठरत असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. तलाठ्यापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकजण एसीबीच्या जाळ्यात अडकत असतानाही भ्रष्टाचार थांबत नसल्याचे चित्र आहे.
अकोल्यात नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची लूट; ग्रेडरचा ‘स्टिंग’मधून पर्दाफाश
दुसरीकडे, अकोला जिल्ह्यातील अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील नाफेडच्या सोयाबीन खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची उघडपणे लूट होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. नाफेडने नियुक्त केलेला ग्रेडर आरुष पटेल शेतकऱ्यांकडून प्रति वाहन ५ हजार रुपयांची मागणी करत असल्याचा आरोप आहे. पैसे न दिल्यास माल नाकारणे किंवा प्रतवारी कमी करणे, असे प्रकार केल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हा प्रकार शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने केलेल्या ‘स्टिंग ऑपरेशन’मधून उघडकीस आला आहे. स्टिंगमध्ये ग्रेडर पैसे मागत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. यानंतर संबंधित ग्रेडरवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी नाफेडकडे करण्यात आली आहे.
भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाईची मागणी तीव्र
नाशिकमधील तहसीलदार प्रकरण आणि अकोल्यातील नाफेड ग्रेडरचा प्रकार पाहता, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय करणाऱ्या लाचखोरांवर कठोर कारवाईची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. एसीबीच्या कारवायांचे स्वागत होत असले तरी, प्रशासन स्वच्छ करण्यासाठी सातत्याने आणि कठोर पावले उचलली गेली पाहिजेत, अशी ठाम भूमिका नागरिक व्यक्त करत आहेत.
