नंदुरबार येथील नियोजन भवनात वनहक्क पट्टे वितरणाचा कार्यक्रम सुरू असताना आमदार पाडवी यांनी अचानक संताप व्यक्त करत प्रशासनाला धारेवर धरले. “माझ्या मतदारसंघात शासकीय कार्यक्रम होत असतात, पण मला साधी विचारणाही केली जात नाही. आमंत्रण तर दूरची गोष्ट!” असे सांगत त्यांनी गेल्या दीड वर्षांचा पाढा वाचला.
“मी मुंबईत बसणारा आमदार नाही!”
अक्राणी–अक्कलकुवा हा दुर्गम आणि आदिवासीबहुल मतदारसंघ असूनही माझ्या एकाही वनहक्क पट्टा वाटप कार्यक्रमाला मला बोलावले गेले नाही, असा थेट सवाल आमदार पाडवी यांनी उपस्थित केला.
“मी मतदारसंघातच राहतो. मुंबईत बसणारा आमदार नाही. दुर्गम भागातील कार्यक्रमांनाही मी आवर्जून जातो. तरीही प्रशासनाला माझी आठवण येत नाही, हे दुर्दैव आहे,” असे ते संतप्त सुरात म्हणाले.
“लोकप्रतिनिधीपेक्षा अधिकारी मोठा नाही”
आमदार म्हणून माझ्याच मतदारसंघातील शासकीय कार्यक्रमांची माहिती मला दिली जात नसेल, तर माझा अधिकार आहे की नाही हे लेखी स्वरूपात कळवा, अशी ठाम मागणी करत आमदार पाडवी यांनी थेट इशाराच दिला.
“व्यक्तिगत कितीही मोठा अधिकारी असला तरी तो लोकप्रतिनिधीपेक्षा मोठा नाही. तो शासकीय कर्मचारी आहे, हे अधिकाऱ्यांनी विसरू नये,” असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला.
तोरणमाळ महोत्सवावरही संताप
थंड हवेचे ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या तोरणमाळ येथे प्रशासनामार्फत महोत्सवाचे आयोजन होत असतानाही आपल्याला कोणतीही माहिती दिली जात नसल्याचे सांगत आमदार पाडवी यांनी संताप व्यक्त केला.
“माझ्या मतदारसंघात सगळे कार्यक्रम अधिकारीच करणार का? आम्ही फक्त टाळ्या वाजवण्यासाठी आहोत का?” असा सवाल करत त्यांनी प्रशासनाची पोलखोल केली.
शालेय कार्यक्रमाचाही दाखला
कोकणापिप्री येथे झालेल्या शालेय कार्यक्रमाचा दाखला देत, “तुम्ही माझ्या मतदारसंघात येऊन कार्यक्रम घेता, पण लोकप्रतिनिधीला विसरता. मला अधिकाऱ्यांनी नव्हे, जनतेने निवडून दिले आहे,” असे सांगत त्यांनी आपल्या संतापामागचे कारण स्पष्ट केले.
मंत्र्यांचा हस्तक्षेप, अधिकाऱ्यांना समज
सभागृहातील तणाव वाढत असल्याचे लक्षात येताच आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी हस्तक्षेप केला. त्यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या.
राजकीय अर्थ 
हा संताप केवळ नाराजी नसून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमधील वाढत्या दुराव्याचे गंभीर संकेत देणारा असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. आगामी काळात नंदुरबार जिल्ह्यात प्रशासन-राजकारणातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
