या रखडलेल्या निवडणुकांबाबत २३ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, त्या दिवसाच्या निकालावरच नाशिकसह उर्वरित जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मुहूर्त ठरणार आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात अनिश्चिततेचे सावट पसरले असून, इच्छुक उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे.
राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार,
जर न्यायालयाकडून वेळेत आदेश मिळाले, तर दहावी-बारावीच्या परीक्षांनंतर मार्चअखेर किंवा एप्रिलमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, सुनावणी लांबली किंवा निर्णय रखडला, तर या निवडणुका थेट दिवाळीनंतरच होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
महायुतीला १२ जिल्ह्यांत कौल, २० जिल्ह्यांत मात्र अडथळा
राज्यातील रायगड, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, रत्नागिरी, सांगली, धाराशिव आणि लातूर या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या असून, येथे सत्ताधारी महायुतीला मतदारांनी स्पष्ट कौल दिला आहे.
मात्र, उर्वरित २० जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांहून अधिक असल्याने निवडणूक आयोगाला या जिल्ह्यांचा समावेश पहिल्या टप्प्यात करता आला नाही.
नाशिक ७१ टक्के, नंदुरबार थेट १०० टक्के!
ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे आहे –
नंदुरबार – १००%
पालघर – ९३%
गडचिरोली – ७८%
नाशिक – ७१%
धुळे – ७३%
अमरावती – ६६%
चंद्रपूर – ६३%
यवतमाळ – ५९%
अकोला – ५८%
नागपूर, ठाणे, गोंदिया – ५७%
जळगाव, वर्धा, हिंगोली – ५४%
भंडारा, बुलढाणा – ५२%
अहिल्यानगर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेत आरक्षण ४९ टक्के असले, तरी अकोले व श्रीरामपूर पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असल्याने तेथेही निवडणुकीचा अडथळा कायम आहे.
२३ फेब्रुवारीनंतर चित्र स्पष्ट होणार
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवर २१ जानेवारीला सुनावणी अपेक्षित होती. मात्र, ती झाली नाही आणि थेट २३ फेब्रुवारीची तारीख देण्यात आली.
त्या दिवशी आदेश न झाल्यास आणि पुढील तारीख मिळाल्यास, यंदाच्या उन्हाळ्यातही जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार की नाही, यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे.
राजकीय रणधुमाळीची नांदी?
नाशिकसह २० जिल्ह्यांतील सत्तासंघर्ष, आरक्षणाचा पेच आणि न्यायालयीन निर्णय यामुळे राज्यातील ग्रामीण राजकारण तापू लागले आहे. आता साऱ्यांचे लक्ष २३ फेब्रुवारीच्या सुनावणीकडे लागले असून, त्या एका निर्णयावर राजकीय गणिते बदलण्याची शक्यता आहे.

