नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर राज्यात ‘विकास’ हा शब्द जणू मंत्रच झाला आहे. कोटींच्या योजना, हजारो कोटींची आश्वासने आणि प्रचंड निधीची चर्चा सुरू असताना आता थेट नाशिक महापालिकेतूनच एक आर्थिक बॉम्ब फुटला आहे. आणि हा बॉम्ब टाकला आहे एका पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या तरुण नगरसेविकेने!
सत्ता भाजपची, मागणी ३०० कोटींची!
भारतीय जनता पक्षच्या पूर्ण बहुमताच्या सत्तेनंतर नाशिक महापालिकात विकासाच्या गाड्यांना वेग आला आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामांची आखणी सुरू आहे. महापौर हिमगौरी आडके आणि प्रशासन आगामी आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात गुंतलेले असतानाच ही धक्कादायक मागणी समोर आली.
झोपडपट्टीबहुल प्रभागातून निवडून आलेल्या या नगरसेविकेने थेट ३०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांची मागणी सादर केली. एवढी रक्कम ऐकून अधिकाऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या—कारण ही मागणी अनेक आमदार-खासदारांच्या मतदारसंघातील निधीलाही लाजवणारी आहे!
भूसंपादनाचा ‘स्वतंत्र’ निर्णय
नगरसेविकेने प्रशासनाला न विचारता थेट भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्याची घोषणा केली. केवळ घोषणा नव्हे, तर जागेचा दरही स्वतःच निश्चित केला. झोपडपट्टीवासीयांना पर्यायी घरे देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादन करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
मात्र भूसंपादन हा अधिकार प्रशासन आणि महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येतो. नियमानुसार अभ्यास, मंजुरी आणि प्रक्रिया आवश्यक असते. परंतु या सर्व प्रक्रियेवर जणू राजकीय ‘ओव्हरटेक’ करत नगरसेविकेने स्वतःच पुढाकार घेतल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
संत कबीर नगरसाठी ‘गरम’ योजना
संत कबीर नगर या झोपडपट्टी परिसरातील नागरिकांना सोलर यंत्रणेद्वारे अंघोळीसाठी गरम पाणी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. प्रत्येक घरापर्यंत सौरऊर्जेची सुविधा उभारण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी अपेक्षित आहे.
ही योजना सामाजिक दृष्ट्या आकर्षक असली तरी आर्थिक गणित मात्र महापालिकेच्या तिजोरीला झटका देणारे आहे.
तिजोरी तंग, तरीही कोटींची डिमांड!
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा लक्षात घेता महापालिकेला मोठा निधी राखून ठेवावा लागणार आहे. विकासकामांसाठी कर्जरोखे उभारण्याची तयारी सुरू आहे. अशा वेळी ३०० कोटींची अतिरिक्त मागणी म्हणजे प्रशासनासाठी मोठे आर्थिक आव्हान ठरू शकते.
महापालिकेतील सूत्रांच्या माहितीनुसार, “एका प्रभागासाठी एवढा निधी देणे शक्य आहे का?” हा प्रश्न सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे.
⚖ विकास की राजकीय शक्तीप्रदर्शन?
या मागण्या खऱ्या अर्थाने झोपडपट्टीवासीयांच्या कल्याणासाठी आहेत की राजकीय प्रभाव दाखवण्यासाठी—यावर चर्चा रंगली आहे. नवख्या नगरसेविकेची आक्रमक शैली काहींना धाडसी वाटते, तर काहींना ती प्रशासनावरचा दबाव वाटतो.
निष्कर्ष
लहान पद असले तरी मोठी महत्त्वाकांक्षा—असा या घटनेचा सारांश काढला जात आहे. ३०० कोटींची मागणी प्रत्यक्षात कितपत पूर्ण होईल, प्रशासन कोणता मार्ग अवलंबेल आणि राजकीय पातळीवर काय हालचाली होतील, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
नाशिकच्या राजकारणात हा ‘३०० कोटींचा स्फोट’ पुढे कोणता राजकीय भूकंप घडवतो, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.
