सरकारी बाबूंची पोलखोल!नाशिक–पुण्यात लाचखोरीचा उच्छाद, मुंबई तळाला कशी?

फुले शाहू आंबेडकर
0
राज्यात भ्रष्टाचार संपल्याचे सरकारी दावे हवेत विरले असून, वास्तव मात्र भयावह आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ताज्या आकडेवारीने सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचा खरा चेहरा उघड केला आहे. महसूल, पोलिसांसह थेट जनतेशी संबंधित विभाग आजही लाचखोरीच्या गर्तेत अडकलेले असून, नाशिक विभाग भ्रष्टाचारात राज्यात अव्वल ठरला आहे, तर पुणे विभाग त्याच्या पाठोपाठ आहे.
२०२५ मधील धक्कादायक आकडे
सन २०२५ मध्ये राज्यभरात ६६९ लाचसापळे रचण्यात आले. या कारवाईत तब्बल ९८८ लाचखोर अधिकारी-कर्मचारी रंगेहात पकडले गेले, तर ९ प्रकरणांत अपसंपदेचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. एकूण ६८२ भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये १,००९ संशयितांची नोंद झाली आहे.
भ्रष्टाचारात विभागनिहाय क्रमवारी
आकडेवारीनुसार,
नाशिक विभाग – १३८ प्रकरणे (पहिला क्रमांक)
पुणे विभाग – १२४ (दुसरा क्रमांक)
छत्रपती संभाजीनगर – १०९
ठाणे – ८३
अमरावती – ७३
धक्कादायक बाब म्हणजे राज्याची राजधानी असलेली मुंबई केवळ ३९ प्रकरणांसह तळाला आहे. यामुळे मुंबईत भ्रष्टाचार कमी आहे की कारवाया कमी आहेत, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
डिजिटल सेवा, पण लाच अजूनही जिवंत
ऑनलाईन सेवा, डिजिटल दाखले आणि ई-गव्हर्नन्समुळे काही प्रमाणात भ्रष्टाचारावर आळा बसला असला, तरी ‘चिरीमिरी’ पूर्णपणे संपलेली नाही. थेट पैसे न घेता दलालांमार्फत, बाहेरील व्यक्तींच्या माध्यमातून किंवा ‘बक्षिसी’च्या नावाखाली लाच घेण्याचे नवे फंडे सर्रास वापरले जात आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकरणांत तांत्रिक तपासाची गरज भासत आहे.
 महसूल व पोलिस विभाग आघाडीवर
लाचखोरीविरोधात मोहीम राबवणारेच विभाग लाचखोरीत पुढे असल्याचे उघड झाले आहे.
महसूल, भूमिअभिलेख, नोंदणी विभाग – २४८ लाचखोर
पोलिस विभाग – १७२ लाचखोर
विशेष म्हणजे, यामध्ये वर्ग तीन कर्मचाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यानंतर वीज महावितरण, महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि आरोग्य विभागाचा क्रमांक लागतो.
साडेतीन कोटींची ‘चिरीमिरी’
२०२५ मध्ये लाचखोरांनी एकूण ३ कोटी ५४ लाख ४९ हजार ६९५ रुपये लाच स्वीकारल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
वर्ग एक – ६८ जण | ₹१.३१ कोटी
वर्ग दोन – १२४ जण | ₹८१.९० लाख
वर्ग तीन – ४७४ जण | ₹१.०७ कोटी
वर्ग चार – ४० जण | ₹४.७० लाख
दुसऱ्या विभागांकडूनही छापे
नाशिकमधील पंचवटी पोलिस ठाण्यातील लाचखोर हवालदारांवर मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने थेट कारवाई केली. नाशिक एसीबीकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने तक्रारदाराने मुंबई गाठल्याची जोरदार चर्चा आहे. याशिवाय सीबीआयनेही केंद्रीय कार्यालयांतील लाचखोरांवर छापे टाकले, जीएसटी नाशिक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारीही जाळ्यात अडकला आहे.
 निष्कर्ष





भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आल्याचा दावा केला जात असला, तरी वास्तवात लाचखोरीचे स्वरूप बदलले आहे, संपलेले नाही. आकडेवारी घटत असली, तरी जनतेचा अनुभव वेगळेच वास्तव सांगतो. आता प्रश्न एवढाच आहे –
कारवाया कमी आहेत की भ्रष्टाचार अधिक हुशार झाला आहे?

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

3/related/default