स्वयंघोषित कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणाने पुन्हा एकदा राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. नव्याने समोर आलेले धक्कादायक व्हिडिओ आणि फोटो यामुळे या प्रकरणाला नवसंजीवनी मिळाली असून, आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका अधिक तीव्र झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी सखोल आणि निष्पक्ष चौकशीची ठाम मागणी करत राज्य सरकारवर दबाव वाढवला आहे.
मुख्यमंत्री आदेशानंतरही प्रश्न कायम
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर खडसे यांनी त्यांचे आभार मानले. मात्र त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की,
“केवळ प्राथमिक कारवाई पुरेशी नाही. या प्रकरणातील सर्व धागेदोरे उलगडले गेले पाहिजेत. ज्यांची नावे समोर येत आहेत, त्यांचीही चौकशी झालीच पाहिजे.”
कायद्याच्या चौकटीत राहून, निष्पक्ष तपास होणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
“राजकीय पाठबळाचा संशय”
खडसे यांनी गंभीर आरोप करत म्हटले की, या प्रकरणामागे कुणाचे तरी राजकीय पाठबळ असू शकते.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांचे नाव चर्चेत आल्याचा उल्लेख करत त्यांनी ‘कालाय तस्मै नमः’ अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया दिली.
त्यांनी असा आरोप केला की,
महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांत अपेक्षित ती कठोर भूमिका घेण्यात आली नाही.
काही प्रकरणांमध्ये पीडितांना न्याय देण्याऐवजी राजकीय व्यक्तींना पाठीशी घालण्याचे चित्र दिसले.
(टीप: या सर्व बाबींबाबत संबंधित व्यक्तींकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. तपास यंत्रणेकडून अद्याप कोणताही अंतिम निष्कर्ष जाहीर झालेला नाही.)
अनेक महिलांवर अत्याचाराचे आरोप?
खडसे यांच्या मते, खरात प्रकरणात अनेक महिलांवर अत्याचार झाल्याचे आरोप समोर आले आहेत. मात्र या घटनांची साखळी आणि त्यामागील यंत्रणा याचा सखोल तपास व्हावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
कायद्याच्या दृष्टीने पाहता, अशा स्वरूपाच्या आरोपांमध्ये:
डिजिटल पुरावे (व्हिडिओ/फोटो) यांची फॉरेन्सिक तपासणी,
संबंधितांचे जबाब,
पीडितांच्या संरक्षणाची हमी,
आणि निष्पक्ष चौकशी प्रक्रिया
या सर्व बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.
राज्याचे लक्ष चौकशीकडे
सध्या या प्रकरणातील चौकशीचा वेग, निष्पक्षता आणि पुढे येणारे संभाव्य खुलासे याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय वर्तुळात एकच प्रश्न घुमतोय —
हे प्रकरण केवळ व्यक्तीपुरते मर्यादित आहे, की यामागे मोठे राजकीय जाळे दडले आहे?
तपास यंत्रणेकडून अधिकृत निष्कर्ष येईपर्यंत सर्व आरोप हे केवळ आरोप असून, न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच सत्य स्पष्ट होणार आहे.
