राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपांच्या भोवऱ्यात अडकले असून, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी एकामागोमाग एक गंभीर आणि सनसनाटी आरोप करत सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले आहे. शस्त्र परवाना नूतनीकरणापासून ते ‘मी-टू’ प्रकरण आणि राजकीय संबंधांपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
‘बंदूक माणुसकी नाही!’ — शस्त्र परवान्यावरून थेट सवाल
अंधारे यांनी 2012 मध्ये देण्यात आलेल्या एका व्यक्तीच्या शस्त्र परवान्याचे 2024 मध्ये नूतनीकरण का करण्यात आले, असा थेट सवाल करत उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला.
“पाणी देणं माणुसकी असू शकते, पण बंदूक देणं कसं माणुसकी?” असा टोला त्यांनी लगावला.
त्या पुढे म्हणाल्या की, “गेल्या साडेसात ते आठ वर्षांपासून गृहखातं फडणवीसांकडे आहे. मग वेळेवर कारवाई का झाली नाही?”
परवाना प्रस्तावात तहसीलदारांची भूमिका?
या प्रकरणात तहसीलदार राहुल कोताडे यांचा उल्लेख करत अंधारे म्हणाल्या की, शस्त्र परवान्यासाठी तहसील पातळीवरून प्रस्ताव जातो.
त्यांचा सध्याचा संबंध भाजप नेत्यांशी असल्याचा दावा करत, या साखळीची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘कॉल रेकॉर्ड तपासा!’ — केसरकर-चाकणकरांवर संशय
अंधारे यांनी मंत्री दीपक केसरकर आणि नेत्या रुपाली चाकणकर यांच्या कॉल रेकॉर्डची चौकशी करण्याची मागणी केली.
एमआयडीसी अधिकाऱ्यांसोबतचे फोटो सादर करत त्यांनी विचारलं, “शिक्षण खात्याशी संबंधित व्यक्ती एमआयडीसी अधिकाऱ्यांसोबत काय करत होते?”
‘मी-टू’ प्रकरणाचा धागा फिल्म इंडस्ट्रीपर्यंत?
प्रसिद्ध संगीतकार अनु मलिक यांच्यावर झालेल्या ‘मी-टू’ आरोपांचा संदर्भ देत अंधारे म्हणाल्या की, त्या प्रकरणात क्लीन चिट देण्यात आली होती.
त्यानंतर एका चित्रपटात चाकणकर यांच्या मुलाला संधी मिळाल्याचा दावा करत त्यांनी हितसंबंधांचा प्रश्न उपस्थित केला.
पाणीपुरवठा, ग्रामसभा आणि राजकीय शिफारसी
2020 मध्ये ग्रामसभेच्या ठरावानुसार एका ट्रस्टला पाणीपुरवठा देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी जयंत पाटील आणि रुपाली चाकणकर यांचा उल्लेख केला.
“पाणी देणं समजू शकतो, पण त्यानंतर शस्त्र परवाना नूतनीकरण का?” असा सवाल त्यांनी केला.
सुशांत सिंह प्रकरणावरूनही प्रश्न
अंधारे यांनी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा उल्लेख करत, “एफआयआर बिहारमध्ये का दाखल झाला?” असा प्रश्न उपस्थित केला.
तसेच काही प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवला जात नाही, यामुळे सामान्य लोकांचा विश्वास डळमळीत होतो, अशी टीकाही त्यांनी केली.
राजकीय वातावरण तापलं, चौकशीची मागणी जोरात
या सर्व आरोपांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून, संबंधित प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी पुढे येत आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली, तरी या आरोपांमुळे मोठा राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
