युद्धाचा इंधन पुरवठ्यावर परिणाम
गेल्या काही दिवसांपासून मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठ्यावर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याचा परिणाम भारतासह अनेक देशांवर होऊ शकतो. काही ठिकाणी एलपीजी सिलिंडरसाठी नागरिकांना रांगा लावाव्या लागत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे.
सिलिंडर दरात वाढ
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार ७ मार्च २०२६ पासून घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे.
घरगुती सिलिंडरचा दर ८५२.५० रुपयांवरून ९१२.५० रुपये करण्यात आला आहे.
व्यावसायिक सिलिंडरचा दर १७२०.५० रुपयांवरून १८३५ रुपये करण्यात आला आहे.
पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा व दर निश्चित करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असल्याने तेल कंपन्यांना घरगुती वापरासाठी एलपीजीचा पुरवठा प्राधान्याने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
केरोसीनचा पर्यायही विचाराधीन
एलपीजीचा संभाव्य तुटवडा निर्माण झाल्यास नागरिकांना पर्यायी इंधन म्हणून केरोसीन वितरणाचा पर्याय देण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे. यासंदर्भात ११ मार्च २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठालाही माहिती देण्यात आली असल्याचे मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार
केंद्र सरकारने उरलेल्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या वाटपाचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील व्यावसायिक वापर लक्षात घेऊन प्राधान्य क्षेत्रांना गॅस वाटप करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये पुढील क्षेत्रांचा समावेश आहे –
रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रम – १०० टक्के पुरवठा
संरक्षण विभाग, रेल्वे, विमान वाहतूक, पोलीस आणि तुरुंग उपहारगृहे – ७० टक्के पुरवठा
राज्य परिवहन उपहारगृहे, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया आणि मत्स्यपालन – ५० टक्के पुरवठा
उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय
रिफायनरीमधील एलपीजी उत्पादनही वाढवण्यात आले असून ते ९ हजार मेट्रिक टनांवरून ११ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत नेण्यात आले आहे. पुरवठा साखळी व्यवस्थित ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष व विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. तसेच गॅस वाहतूक आणि वितरणासाठी आवश्यक ठिकाणी पोलीस संरक्षण देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
काळाबाजारावर धडक कारवाई
एलपीजीचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्यभरात विशेष दक्षता पथके सक्रिय करण्यात आली आहेत. जानेवारी ते १५ मार्च २०२६ या कालावधीत करण्यात आलेल्या कारवाईत –
२१२९ तपासण्या
१२०८ गॅस सिलिंडर जप्त
जप्त मालाची किंमत ३३ लाख ६६ हजार ४११ रुपये
२३ गुन्हे दाखल
१८ आरोपी अटकेत
अशी माहितीही मंत्री भुजबळ यांनी दिली.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ
राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतून दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्यात येतात. या योजनेचे सुमारे ७५ लाखांहून अधिक लाभार्थी असून त्यामध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तसेच इतर पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.
तक्रारींसाठी व्हॉट्सअॅप क्रमांक
गॅस पुरवठ्यात अडथळे येऊ नयेत आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण व्हावे यासाठी राज्यस्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. जिल्हास्तरावरही नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून तक्रारींसाठी व्हॉट्सअॅप क्रमांकही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
दरम्यान, संभाव्य तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी घाबरून गॅस साठवणूक करू नये, अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि कोणत्याही प्रकारचा काळाबाजार आढळल्यास प्रशासनाला त्वरित कळवावे, असे आवाहनही राज्य सरकारकडून करण्यात आले आहे.
