सुलवाडे-जामफळ योजनेच्या बंदिस्त पाइपलाइन प्रणालीमुळे सुमारे ३०.७ दलघमी पाण्याची मोठी बचत होत आहे. मात्र हे अतिरिक्त पाणी मूळ लाभक्षेत्राबाहेरील सडगाव, मोरशेवडी, अजनाळे, जुन्नर, हेंकळवाडी, दिवाणमळा या दुष्काळी गावांना मिळावे, अशी ठाम मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
“पाइपलाइन आमच्याच शिवारातून… पण आम्ही तहानलेले!”
लळिंग कुरणातून पुरमेपाडा धरणापर्यंत जाणारी पाइपलाइन शेतकऱ्यांच्या शिवारातून जात असतानाही हा भाग कायम पाण्याअभावी होरपळत आहे. वर्षानुवर्षे दुष्काळ सहन करणाऱ्या या गावांमध्ये संतापाचा उद्रेक होऊ लागला आहे.
“आमच्या डोळ्यांसमोर पाणी जातंय, पण आमच्या विहिरी कोरड्या आहेत… ही अन्यायकारक परिस्थिती आता सहन होणार नाही,” अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
आंदोलनाचा इशारा
शासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला. या बैठकीला अनेक ग्रामस्थ आणि स्थानिक नेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कुणाल पाटलांचा ठाम शब्द
माजी आमदार कुणाल पाटील यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन देताना सांगितले की—
या प्रश्नासाठी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना व तारांकित प्रश्न उपस्थित केले आहेत
जलसंपदा मंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे
या भागातील बंधारे व तलाव भरून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत
“हे पाणी मिळाल्यास केवळ शेतीच नव्हे, तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही कायमचा सुटेल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
बदलणार दुष्काळी भागाचा चेहरा?
या प्रकल्पामुळे धुळे जिल्ह्यातील दुष्काळप्रवण भागाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
एकूण ३३,३६७ हेक्टर क्षेत्र लाभक्षेत्र
शिंदखेडा तालुका – ५४ गावे
धुळे तालुका – २३ गावे
एकूण ७७ ते १०० गावांना फायदा
यासोबतच धुळे शहर, नरडाणा औद्योगिक वसाहत आणि अनेक गावांना पिण्याचे पाणी मिळण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष: पाणी की राजकारण?
सुलवाडे योजनेतील “बचत पाणी” हा आता केवळ तांत्रिक विषय राहिलेला नाही, तर तो शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा आणि अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. शासनाने वेळीच निर्णय घेतला नाही, तर हा मुद्दा मोठ्या आंदोलनात परिवर्तित होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
