महाराष्ट्राच्या महसूल खात्यातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक मानला जाऊ शकणारा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, तब्बल १ ते १.५ लाख शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यांमध्ये फेरफार केल्याची कबुली स्वतः सरकारकडून देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्कावरच गदा आणणारा हा प्रकार उघड होताच संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे.
घोटाळ्याचा ‘ब्लूप्रिंट’ : कलम १५५ चा गैरवापर
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील कलम १५५ हे केवळ लेखनदोष किंवा शुद्धलेखनातील किरकोळ चुका दुरुस्त करण्यासाठी वापरले जाते. मात्र, याच कलमाचा आधार घेत काही महसूल अधिकाऱ्यांनी थेट जमिनीच्या मालकी हक्कातच बदल केल्याचे उघड झाले आहे.
मूळ मालकाची परवानगी न घेता नोंदी बदलल्या
‘दुरुस्ती’च्या नावाखाली मालकी हस्तांतरण
बिगरशेती (NA) प्रक्रियेत नियमबाह्य मंजुरी
खासगी हितसंबंध जपण्यासाठी आदेश
हा प्रकार केवळ प्रशासकीय चूक नसून सुनियोजित संगनमताचा भाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
पुणे जिल्ह्यातून उघडकीस, राज्यभर जाळं?
हा घोटाळा सर्वप्रथम पुणे जिल्ह्यात उघडकीस आला. जुलै-ऑगस्ट २०२५ दरम्यान काही संशयास्पद नोंदी आढळल्यानंतर तपास सुरू झाला. मात्र प्राथमिक तपासातच हे स्पष्ट झाले की, हा प्रकार एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून राज्यभर पसरलेले जाळे असू शकते.
चौकशी अहवालात धक्कादायक निष्कर्ष
विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात महसूल प्रशासनातील गंभीर त्रुटी उघड झाल्या:
नियमबाह्य आदेशांची मालिका
कागदपत्रांची फेरफार करून नोंदी बदलल्या
अधिकाऱ्यांकडून अधिकाराचा गैरवापर
शेतकऱ्यांना न कळत मालकी बदल
या सर्व प्रकारामुळे हजारो शेतकरी कागदोपत्री बेघर झाल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
विधान परिषदेत कबुली: ‘हा सर्वात मोठा घोटाळा असू शकतो’
या प्रकरणावर विधान परिषदेत जोरदार चर्चा झाली. यावेळी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत कबुली दिली:
“शुद्धलेखनाच्या नावाखाली सातबारा बदलले जाणे अत्यंत गंभीर आहे. महसूल खात्याच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा घोटाळा असू शकतो.”
तसेच, लाखो शेतकरी या प्रक्रियेत भरडले गेल्याचे त्यांनी मान्य केले.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि कारवाईची मागणी
या प्रकरणाकडे लक्ष वेधणारे आमदार अनिल परब यांनी थेट कारवाईची मागणी करत म्हटले आहे:
मुख्य सूत्रधारांवर गुन्हे दाखल करावेत
तहसीलदार ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी
प्रभावित शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा
कायदेशीर पेच: शेतकऱ्यांसाठी मोठं संकट
७/१२ उतारा हा जमिनीच्या मालकीचा प्राथमिक आणि निर्णायक पुरावा मानला जातो. त्यात फेरफार झाल्यास:
बँक कर्जांवर परिणाम
जमीन व्यवहार अडकणे
न्यायालयीन वाद वाढणे
मूळ मालकाला हक्क सिद्ध करणे कठीण
तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रकार फसवणूक, बनावट कागदपत्रे आणि सत्तेचा गैरवापर या गंभीर गुन्ह्यांच्या चौकटीत बसू शकतो.
सरकारचे आश्वासन, पण शेतकऱ्यांचा प्रश्न कायम
सरकारने अधिवेशन संपण्यापूर्वी दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, मुख्य प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत:
बदललेले ७/१२ उतारे पूर्ववत कसे होणार?
शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणार का?
या घोटाळ्यामागील ‘मास्टरमाइंड’ कोण?
निष्कर्ष: विश्वासाचा पाया हादरला
महसूल खात्यावर शेतकऱ्यांचा असलेला विश्वासच या प्रकरणामुळे डळमळीत झाला आहे. कागदोपत्री फेरफार करून जमिनीचा मालक बदलण्याचा प्रकार म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर घाव असल्याचे मानले जात आहे.
आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष एका गोष्टीकडे लागले आहे —
दोषींवर खरोखरच कारवाई होणार की हा घोटाळा फक्त कागदावरच राहणार?
