अशोक खरात प्रकरणाची चर्चा अजून थंडावलेली नसतानाच गोव्यातून एक धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकरण समोर आले आहे. एका नगरसेवकाच्या २० वर्षीय मुलावर शंभरहून अधिक अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे.
अटक, गुन्हे आणि गंभीर आरोप
या प्रकरणातील आरोपी सोहम सुशांत नाईक (वय २०) याला २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली आहे. त्याच्यावर खालील गंभीर आरोपांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत:
अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार
अश्लील व्हिडिओ तयार करणे व प्रसारित करणे
धमकावणे व मानसिक छळ
या प्रकरणी POCSO कायदा, गोवा बालक कायदा, भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा अंतर्गत चार स्वतंत्र गुन्हे दाखल आहेत.
काँग्रेसचा आरोप: “पीडितांची संख्या १०० पेक्षा जास्त”
गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत धक्कादायक दावा करत म्हटले की:
“या प्रकरणात पीडितांची संख्या १०० पेक्षा अधिक आहे. या सर्व मुली अल्पवयीन असून कुडतरी, मडगाव, वास्को आणि फोंडा परिसरातील आहेत.”
त्यांनी पुढे असा आरोप केला की,
सुरुवातीला पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली
स्थानिक दबावानंतरच कारवाई करण्यात आली
पीडित मुलींना मानसिक आधाराची तातडीची गरज आहे
“१७-१८ वयापासूनच गुन्हे?”
पाटकर यांच्या मते, आरोपी हा अल्पवयीन असतानापासूनच या प्रकारात गुंतलेला असू शकतो. त्यामुळे प्रकरणाची व्याप्ती अधिक गंभीर असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
यंत्रणांवर सवाल
या प्रकरणात खालील यंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे:
गोवा राज्य महिला आयोग
गोवा राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग
राज्य शिक्षण विभाग
“इतक्या मोठ्या प्रकरणात अद्याप ठोस कारवाई का नाही?” असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.
भाजपचा खुलासा
दरम्यान भाजप नेते सिद्धार्थ गंवस देसाई यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले:
“आरोपीचे वडील सुशांत नाईक यांचा भाजपशी कोणताही संबंध नाही. ते अपक्ष नगरसेवक आहेत. काही माध्यमांनी चुकीची माहिती दिली आहे.”
कायदेशीर बाबी (महत्त्वाचे)
सध्या हे प्रकरण तपासाधीन आहे
आरोपीवर आरोप सिद्ध झालेले नाहीत
न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच अंतिम सत्य समोर येईल
अल्पवयीन पीडितांची ओळख उघड करणे कायद्याने गुन्हा आहे
निष्कर्ष
गोव्यातील हे प्रकरण केवळ एक गुन्हा नसून व्यवस्थेतील त्रुटी, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि पीडितांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न बनले आहे. तपासाचा वेग, पारदर्शकता आणि पीडितांना न्याय मिळतो का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
