जिल्ह्यातील कृषी विभागात तब्बल २० लाख ५० हजार १४८ रुपयांच्या जीएसटी रकमेचा अपहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, या प्रकरणी तत्कालीन निवृत्त कृषी उपसंचालक आणि खासगी कर सल्लागाराविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नवापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, या घटनेमुळे जिल्हाभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
२०१८ ते २०२० या कालावधीत नवापूर तालुक्यात कृषी विभागामार्फत मृद व जलसंधारणाची विविध विकासकामे करण्यात आली होती. शासन नियमांनुसार या कामांवर वस्तू व सेवा कर (GST) भरणे बंधनकारक होते. त्यानुसार तालुका कृषी कार्यालयाने ३० लाख ३३ हजार १७० रुपयांचा धनादेश संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जीएसटी भरण्यासाठी सुपूर्द केला होता.
मात्र, चौकशीत धक्कादायक बाब समोर आली. उपलब्ध नोंदीनुसार केवळ ९ लाख ८३ हजार २२ रुपये शासनाकडे ई-पेमेंटद्वारे जमा करण्यात आले. उर्वरित २० लाख ५० हजार १४८ रुपये जमा न करता त्यांचा अपहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
बनावट कागदपत्रांचा वापर?
या आर्थिक गैरव्यवहाराला झाकण्यासाठी संशयितांनी एका मृत लिपिकाच्या नावाने बनावट देयक तयार केल्याचा आरोप आहे. त्या कागदपत्रांवर खोट्या स्वाक्षऱ्या करून शासकीय नोंदी पूर्ण केल्याचे प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे. यामुळे हा प्रकार नियोजनपूर्वक केल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
अंतर्गत चौकशीतून उघड
कृषी विभागाच्या अंतर्गत पडताळणीत हा प्रकार समोर आला. त्यानंतर विद्यमान तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी नवापूर पोलीस ठाण्यात अधिकृत फिर्याद दाखल केली. पोलिसांनी संबंधित निवृत्त उपसंचालक व खासगी कर सल्लागाराविरोधात अपहार, फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रे तयार केल्याच्या कलमान्वये गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
जिल्ह्यात प्रश्नांची मालिका
अलीकडेच अमळथे येथील वाळू घाटाच्या नऊपट बोलीमुळे चर्चेत आलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यात आता कृषी विभागातील या प्रकरणामुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
इतर योजनांमध्येही अशाच प्रकारचे गैरव्यवहार झाले आहेत का?
संबंधित रकमेचा मागोवा कसा लागला नाही?
आर्थिक लेखापरीक्षण प्रणाली कुठे कमी पडली?
अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
पुढील कारवाई काय?
पोलीस सूत्रांच्या माहितीनुसार आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी, बँक व्यवहारांचे विश्लेषण आणि संबंधित कागदपत्रांची फॉरेन्सिक तपासणी केली जाणार आहे. दोष सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या कामकाजावर संशयाची छाया पडली असून प्रशासनाची प्रतिमा धुळीस मिळाल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
