नंदुरबार | प्रतिनिधी - जमीन व्यवहारातील अनियमितता, बनावट नोंदी आणि शासनाचा महसूल बुडवल्याच्या गंभीर आरोपांवर अखेर जिल्हा प्रशासनाचा कडक कोप कोसळला आहे. नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी धडक कारवाई करत तब्बल ८ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असून, निवृत्त ५ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही सखोल चौकशी प्रस्तावित केली आहे. या कारवाईमुळे महसूल विभागात खळबळ उडाली असून, भ्रष्टाचाराच्या मुळावर घाव घालण्याची ही निर्णायक सुरुवात मानली जात आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
मिळालेल्या माहितीनुसार, माजी जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांच्या कार्यकाळात जमीन व्यवहारांच्या नोंदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळ आणि अनियमितता आढळून आली. काही प्रकरणांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने फेरफार करण्यात आल्याने शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा धडक निर्णय
प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करत ८ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच, सेवानिवृत्त झालेल्या ५ अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची सखोल तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. संबंधित कागदपत्रांची छाननी आणि व्यवहारांचा तपशीलवार आढावा घेतला जात आहे.
आणखी मोठे मासे जाळ्यात?
या प्रकरणात केवळ काही अधिकाऱ्यांपुरतीच मर्यादा नसून, आणखी मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जमीन व्यवहारांमधील गैरव्यवहारात दलाल, खाजगी व्यक्ती आणि काही प्रभावशाली घटकांचाही सहभाग असू शकतो, अशी चर्चा प्रशासनात सुरू आहे.
महसूल विभागात भीतीचे सावट
या धडक कारवाईनंतर महसूल विभागात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक अधिकारी व कर्मचारी आता जुन्या प्रकरणांची फाईल्स तपासू लागले असून, “पुढचा नंबर कुणाचा?” असा प्रश्न सर्वत्र चर्चेत आहे.
प्रशासनाचा इशारा
जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की,
“शासनाच्या महसुलाशी खेळ करणाऱ्यांना कोणतीही माफी दिली जाणार नाही. दोषींवर कठोर कारवाई अटळ आहे.”
या कारवाईमुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील जमीन व्यवहारांची पारदर्शकता वाढेल का?
की अजून मोठे घोटाळे समोर येणार?
या प्रकरणाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून, पुढील घडामोडींकडे सर्वांचेच डोळे लागले आहेत.
