धुळे हादरलं! २८ हजारांच्या लाचेवर कृषि पर्यवेक्षक रंगेहात जाळ्यात – एसीबीची धडक कारवाई

फुले शाहू आंबेडकर
0
धुळे : प्रतिनिधी - सरकारी योजनांच्या पडताळणीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराला अखेर लगाम बसताना दिसतोय. लाच मागून शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या एका कृषि अधिकाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडत मोठा धक्का दिला आहे.
तालुका कृषि कार्यालय, पिंप्री येथील कृषि पर्यवेक्षक कैलास रामदास तेले याला तब्बल २८ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना एसीबीच्या पथकाने जयहिंद चौकात सापळा रचून पकडले. या घटनेमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
 पडताळणीच्या नावाखाली ‘दर’ ठरवला!
सूत्रांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे नंदुरबार जिल्ह्यातील खांडवारा येथील ठिबक सिंचन साहित्य विक्रेते आहेत. त्यांच्या दुकानातून शेतकरी शासकीय अनुदान योजनेंतर्गत साहित्य खरेदी करतात.
मात्र, अनुदान मिळवण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवरील अर्जानंतर प्रत्यक्ष शेतात ‘मोका तपासणी’ आवश्यक असते… आणि याच तपासणीला ‘दर’ लावला गेला!
👉 सुरुवातीला ३५ हजारांची मागणी
👉 त्यातील १० हजार आधीच उकळले
👉 उर्वरित रक्कमेसाठी सातत्याने तगादा
अखेरीस तक्रारदाराने धाडस दाखवत एसीबीकडे तक्रार दाखल केली… आणि इथूनच सुरू झाला सापळ्याचा खेळ!
 सापळा रचला आणि ‘खेळ’ संपला!
२१ एप्रिल रोजी पंचांसमक्ष पडताळणी झाली. त्यात अधिकाऱ्याने ३० हजारांची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाले. नंतर ‘डील’ २८ हजारांवर ठरली.
सायंकाळी जयहिंद चौकात सापळा लावण्यात आला…
आणि जसेच पैसे हातात घेतले, तसे एसीबीच्या पथकाने कैलास तेले याला रंगेहात पकडले!
 कोणाच्या नेतृत्वाखाली कारवाई?
या धडाकेबाज कारवाईत
पोलीस उपअधीक्षक सचिन साळुंखे
पोलीस निरीक्षक यशवंत बोरसे
निरीक्षक पद्मावती कलाल
यांच्यासह विशेष पथकाने सहभाग घेतला.
 गुन्हा दाखल – पुढील तपास सुरू
या प्रकरणी देवपूर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
 ‘अनुदान’ मिळवायचं तर ‘लाच’ द्यायची? प्रश्न गंभीर!
कृषि विभागाशी संबंधित योजनांमध्ये –
ठिबक/तुषार सिंचन
पीक विमा
अनुदान मंजुरी
यांसाठी लाचेच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.
मोका तपासणी, फाईल पुढे ढकलणे, कागदपत्र पडताळणी… या प्रत्येक टप्प्यावर ‘दर’ ठरवला जात असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसते.
 एसीबीचे आवाहन
“कोणत्याही शासकीय कामासाठी लाच मागितल्यास त्वरित तक्रार करा” — असे स्पष्ट आवाहन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केले आहे.
 निष्कर्ष
ही कारवाई म्हणजे केवळ एका अधिकाऱ्यावरील धडक नाही…
तर संपूर्ण भ्रष्ट साखळीला दिलेला इशारा आहे!
शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर डल्ला मारणाऱ्यांना आता ‘जाळ्यात’ अडकण्याची भीती कायम राहणार का? हा प्रश्न मात्र कायम आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

3/related/default