“अन्याय्य दर मंजूर नाही!” – शेतकऱ्यांचा थेट इशारा
मिळालेल्या माहितीनुसार, रेल्वे मार्गासाठी जमीन मोजणी व अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी अधिकारी पथक कापडणे परिसरात दाखल झाले होते. मात्र, याची माहिती मिळताच स्थानिक शेतकरी मोठ्या संख्येने जमले आणि त्यांनी जोरदार आक्रोश करत कारवाईला विरोध केला.
शेतकऱ्यांचा मुख्य आरोप असा की, जिरायती आणि बागायती जमिनींच्या मोबदल्यात प्रशासनाकडून उघडपणे दुजाभाव केला जात आहे. एकाच प्रकारच्या जमिनीला वेगवेगळे दर लावले जात असल्याने संताप अनावर झाला आहे.
“योग्य मोबदला मिळाल्याशिवाय एक इंचही जमीन देणार नाही,” असा इशारा शेतकऱ्यांनी ठणकावून दिला.
अधिकाऱ्यांशी जोरदार वाद – तणावाचा कळस
घटनास्थळी काही काळ शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र शाब्दिक चकमक झाली. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने पोलिसांची अतिरिक्त कुमक तैनात करण्यात आली.
संतप्त जमावाच्या दबावामुळे अधिकाऱ्यांना अखेर माघार घ्यावी लागली.
राजकीय हस्तक्षेपानंतर निर्णय
या प्रकरणाने गंभीर वळण घेताच आमदार राम भदाणे यांनी जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांच्याशी थेट संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती दिली. त्यानंतर प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करत अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावले आणि भूसंपादन प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित केली.
पोलिस बंदोबस्तात तणाव नियंत्रणात
घटनास्थळी तणाव वाढत असल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला. काही काळ तणावाचे वातावरण असले तरी प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
“आता आंदोलन आणखी तीव्र होणार!” – शेतकऱ्यांचा इशारा
या संपूर्ण घटनेनंतर परिसरात अजूनही अस्वस्थता पसरलेली आहे. शेतकऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,
👉 न्याय्य दर निश्चित न झाल्यास आंदोलन उग्र करण्यात येईल
👉 भूसंपादनास पूर्ण विरोध कायम राहील
यावेळी संजय पाटील, आत्माराम पाटील, बालू पाटील, सतीष सोनवणे, राजेंद्र पाटील, जयेश पाटील यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते.
निष्कर्ष
बोरविहीर–नरडाणा रेल्वे मार्गाचा प्रश्न आता केवळ विकासाचा नसून “न्याय्य मोबदला विरुद्ध प्रशासन” असा संघर्ष बनला आहे.
प्रशासनाने तात्पुरती माघार घेतली असली तरी शेतकऱ्यांचा संताप शांत होण्याची चिन्हे नाहीत. पुढील काही दिवसांत हा प्रश्न अधिक चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
