एकीकडे ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’च्या घोषणा दुमदुमत असताना, दुसरीकडे गावोगावी शाळा ओस पडत आहेत. वर्गात बाकं आहेत, फळे आहेत… पण विद्यार्थी नाहीत! आणि विद्यार्थी नसतील तर शिक्षक ‘जादा’ ठरणारच—ही थंडगार गणिती भूमिका सरकारने स्वीकारली आहे. मात्र, प्रश्न इतकाच आहे का?
संचमान्यता : आकड्यांचा खेळ की वास्तवाचा विस्फोट?
दरवर्षी केली जाणारी ‘संचमान्यता’ ही प्रशासनासाठी नियमित प्रक्रिया असली, तरी यंदा ती एका स्फोटक रूपात समोर आली आहे. हजारो शाळांमध्ये पटसंख्या १० च्या खाली गेली आहे—ही बाब केवळ शैक्षणिक नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक बदलांचे तीव्र प्रतिबिंब आहे.
सरकार म्हणतं—“विद्यार्थी नाहीत, तर शिक्षक कशाला?”
पण समाज विचारतो—“विद्यार्थी नाहीत, याला जबाबदार कोण?”
गावोगावी ओस पडलेल्या शाळा : विकासाचा कडवा परिणाम
ग्रामीण महाराष्ट्रातील चित्र भयावह आहे. रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे झालेलं स्थलांतर, इंग्रजी माध्यमाच्या मोहाने खासगी शाळांकडे वळलेले पालक, आणि सरकारी शाळांबद्दलचा कमी होत चाललेला विश्वास—या सगळ्यांचा फटका जिल्हा परिषद शाळांना बसला आहे.
काही गावांमध्ये तर संपूर्ण शाळेत ५-७ विद्यार्थी! अशा शाळा आता ‘विलीन’ करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. म्हणजेच, शिक्षणाचा दीप विझत चालला आहे… हळूहळू, शांतपणे!
शिक्षक ‘अतिरिक्त’ नाहीत—व्यवस्थेचे बळी आहेत
‘अतिरिक्त शिक्षक’ हा शब्दच मुळात अन्यायकारक आहे. कारण शिक्षक जादा नसतो, तर नियोजन कमी पडतं. वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या शिक्षकांना अचानक “तुमची गरज नाही” असा अप्रत्यक्ष संदेश देणं, ही केवळ प्रशासनाची कठोरता नाही—तर व्यवस्थेची अपयशाची कबुली आहे.
समायोजनाच्या नावाखाली शिक्षकांना घरापासून शेकडो किलोमीटर दूर पाठवणं, त्यांच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक आयुष्याची घडी विस्कटणं—हा कोणता न्याय?
गुणवत्तेचा बळी : विद्यार्थी की व्यवस्था?
शिक्षकांची सततची बदली, अस्थिरता आणि अनिश्चितता याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो. नवीन शिक्षक, नवीन पद्धती, आणि तुटलेली शैक्षणिक सलगता—यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता खालावते.
याहून गंभीर म्हणजे, काही ठिकाणी ‘पटसंख्या वाढवण्यासाठी’ बनावट आकडे दाखवले जातात. म्हणजेच, व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या दबावामुळेच भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत आहे!
खासगी अनुदानित शाळा : नोकरी की भ्रम?
हे संकट केवळ सरकारी शाळांपुरतं मर्यादित नाही. खासगी अनुदानित शाळांमध्येही शिक्षक भरती झाली, पण आता विद्यार्थी नसल्यामुळे पगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी, नवीन भरतीवर अघोषित बंदी—आणि TET उत्तीर्ण तरुणांच्या स्वप्नांचा चुराडा!
सरकारपुढील प्रश्न : उपाय की केवळ निर्णय?
ही परिस्थिती केवळ निर्णयांनी सुधारत नाही; त्यासाठी दूरदृष्टी लागते.
शाळांचे क्लस्टर, डिजिटल शिक्षण, गुणवत्ता सुधार—हे पर्याय कागदावर चांगले दिसतात. पण प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी आहे?
सरकारने फक्त शिक्षक कमी करण्याऐवजी, विद्यार्थ्यांना परत शाळेत आणण्यावर भर दिला पाहिजे.
विश्वास पुनर्स्थापित करणे—हीच खरी किल्ली आहे.
शेवटचा सवाल : शिक्षण वाचवायचं की आकडे?
आजचा प्रश्न केवळ ३० हजार शिक्षकांचा नाही—तो संपूर्ण पिढीचा आहे.
जर आज गावातील शाळा बंद पडल्या, तर उद्याचा समाज अंधारात जाईल.
शिक्षक ‘अतिरिक्त’ नाहीत…
तेच तर शिक्षणाचे आधारस्तंभ आहेत!
सरकारने आता आकड्यांच्या पलीकडे जाऊन वास्तव पाहिलं पाहिजे.
नाहीतर, उद्या इतिहास लिहिताना असं म्हटलं जाईल—
“शाळा नव्हत्या म्हणून विद्यार्थी नाहीसे झाले नाहीत…
तर विद्यार्थी नव्हते म्हणून शाळाच संपल्या!”
