राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू करण्यात आलेल्या बहुचर्चित ‘लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा ट्विस्ट समोर आला आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेत तब्बल ६८ लाख महिला अपात्र ठरल्याने राज्य सरकारचा दरवर्षीचा तब्बल १२,२४० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार कमी झाला आहे. या घडामोडीमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर आणि पारदर्शकतेवर नव्याने चर्चा रंगू लागली आहे.
आकडे सांगतात खरी गोष्ट
या योजनेसाठी सुरुवातीला २ कोटी ४३ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. पात्र लाभार्थींना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जात होती. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाला सुमारे ४३,७४० कोटी रुपयांचा प्रचंड बोजा पडत होता.
मात्र, सरकारने सुरू केलेल्या ई-केवायसी पडताळणी मोहिमेत अनेक त्रुटी समोर आल्या.
१ कोटी ७५ लाख महिलांनी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण केले
६८ लाख महिला केवायसी न केल्याने थेट अपात्र ठरल्या
यामुळे आता या महिलांना लाभ मिळणार नाही आणि सरकारचा मोठा खर्च वाचणार आहे.
आर्थिक गणित बदलले!
या कारवाईनंतर आता योजनेचा वार्षिक खर्च मोठ्या प्रमाणात घटला आहे.
आधीचा खर्च: ₹४३,७४० कोटी
नवीन खर्च: ₹३१,५०० कोटी
थेट बचत: ₹१२,२४० कोटी
ही बचत राज्याच्या आर्थिक ताळेबंदासाठी दिलासादायक मानली जात आहे.
‘ही शेवटची संधी’ – सरकारचा इशारा
ई-केवायसी प्रक्रियेत चुका झालेल्या महिलांसाठी सरकारने ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ मार्च होती.
महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,
“ही मुदत शेवटची संधी असून यानंतर कोणतीही वाढ दिली जाणार नाही.”
पारदर्शकतेकडे पाऊल की राजकीय गणित?
या कारवाईकडे दोन वेगवेगळ्या नजरेतून पाहिले जात आहे.
एकीकडे, अपात्र लाभार्थ्यांना वगळून योजना अधिक पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न म्हणून याचे स्वागत होत आहे
तर दुसरीकडे, निवडणूकपूर्व काळात सुरू झालेल्या या योजनेच्या राजकीय हेतूंवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत
पुढे काय?
आता उर्वरित लाभार्थ्यांची अंतिम यादी निश्चित झाल्यानंतर योजनेची अंमलबजावणी अधिक काटेकोरपणे होणार असल्याचे संकेत आहेत. मात्र, अंतिम मुदतीनंतर किती महिला पुन्हा पात्र ठरतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
एकंदरीत, ‘लाडकी बहीण’ योजनेत ई-केवायसीच्या चाळणीतून मोठी गळती झाली असून, सरकारला आर्थिक दिलासा मिळाला असला तरी सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर याचे परिणाम दूरगामी ठरण्याची शक्यता आहे.
