पुणे | प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पारदर्शकतेचा गाजावाजा करणाऱ्या अनेक उमेदवारांचा खरा चेहरा आता उघड झाला असून, निवडणूक खर्चाचा अधिकृत हिशोब वेळेत न सादर केल्यामुळे तब्बल 40 उमेदवारांना पुढील तीन वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी ही धडक कारवाई करत निवडणूक प्रक्रियेत निष्काळजीपणा आणि कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्यांना स्पष्ट इशारा दिला आहे.
या कारवाईत पुणे महानगरपालिकेतील 22, पंढरपूर नगरपरिषदेतील 15 आणि अक्कलकोट नगरपरिषदेतील 3 उमेदवारांचा समावेश आहे. 26 मे 2026 पासून पुढील तीन वर्षे हे उमेदवार कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.
निवडणूक आयोगाचे आदेश धाब्यावर?
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार डिसेंबर 2025 आणि जानेवारी 2026 मध्ये पुणे विभागातील विविध महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या होत्या. कायद्यानुसार प्रत्येक उमेदवाराने निवडणुकीनंतर 30 दिवसांच्या आत आपल्या निवडणूक खर्चाचा संपूर्ण हिशोब आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक असते.
मात्र अनेक उमेदवारांनी हा नियम अक्षरशः धाब्यावर बसविल्याचे उघड झाले. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 10 (1ई) तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मधील कलम 16 (1ड) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.
सुनावणी झाली… पण खुलासा फसला!
पुणे महानगरपालिका आयुक्त तसेच सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित उमेदवारांविरोधात प्रस्ताव सादर केल्यानंतर 5 मे आणि 25 मे 2026 रोजी विभागीय आयुक्तांसमोर सुनावणी घेण्यात आली होती. उमेदवारांना स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली; मात्र अनेकांकडून समाधानकारक उत्तरच मिळाले नाही.
काही उमेदवारांनी विलंबाचे कारण सांगण्याचा प्रयत्न केला, तर काहींकडे आवश्यक कागदपत्रांचाच अभाव असल्याचे समोर आले. अखेर निवडणूक खर्चाचा हिशोब वेळेत न दिल्याचा ठपका निश्चित करत विभागीय आयुक्तांनी कठोर निर्णय घेतला.
राजकीय वर्तुळात खळबळ
या निर्णयामुळे पुणे आणि सोलापूर विभागातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. निवडणूक खर्चाचा तपशील लपविणे, निधीचा पारदर्शक वापर न दाखविणे आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्या टाळणे यावर आता प्रशासनाने थेट दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नागरिकांसाठी यादी खुली
अपात्र घोषित करण्यात आलेल्या सर्व उमेदवारांची सविस्तर यादी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयात नागरिकांच्या पाहणीसाठी उपलब्ध करण्यात आली आहे.
नगर परिषद प्रशासनाच्या उपायुक्त प्रतिभा पाटील यांनी या कारवाईची अधिकृत माहिती देत, “निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे हे प्रत्येक उमेदवाराचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भविष्यातही कठोर कारवाई केली जाईल,” असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
“नियम मोडाल तर राजकारणातून बाहेर फेकले जाल!”
निवडणूक आयोगाच्या या कठोर निर्णयामुळे आता स्थानिक राजकारणात ‘खर्चाचा हिशोब’ हा केवळ कागदी औपचारिकता नसून कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. निवडणुकीत पैसा कुठून आला, किती खर्च झाला आणि त्याचा तपशील काय — याचा हिशोब देणे आता बंधनकारक असल्याचा संदेश प्रशासनाने स्पष्टपणे दिला आहे.
