भूमिपुत्रांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय:जिल्हा सहकारी बँकांमधील 70 टक्के जागा स्थानिकांसाठी राखीव; शासन निर्णय जारी

राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील (DCCB) नोकरभरतीबाबत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यापुढे जिल्हा बँकांमधील रिक्त पदांच्या भरतीमध्ये ७० टक्के जागा संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. सहकार विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला असून, यामुळे ग्रामीण भागातील सुशिक्षित तरुणांना त्यांच्याच जिल्ह्यात रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. नवीन कार्यपद्धतीनुसार, ज्या जिल्ह्यातील बँकेची भरती आहे, त्या जिल्ह्याचे मूळ रहिवासी (डोमिसाइल प्रमाणपत्र धारक) असलेल्या उमेदवारांसाठी ७० टक्के कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. उर्वरित ३० टक्के जागांवर इतर जिल्ह्यातील उमेदवार अर्ज करू शकतील. मात्र, जर या ३० टक्के कोट्यासाठी जिल्ह्याबाहेरील योग्य उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत, तर त्या जागाही स्थानिक उमेदवारांमधूनच भरल्या जातील. विशेष म्हणजे, ज्या बँकांनी आधीच जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे पण प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, त्यांनाही हा नवीन नियम लागू असेल. निर्णयामागची भूमिका: 'स्थानिक प्रश्नांची जाण' राज्यात सध्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत आहेत. या बँकांचे कार्यक्षेत्र प्रामुख्याने ग्रामीण भाग आणि शेतकरी सभासदांशी संबंधित असते. स्थानिक कर्मचाऱ्यांना त्या भागातील बोलीभाषा, भौगोलिक परिस्थिती आणि ग्रामीण प्रश्नांची उत्तम जाण असते. शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा आणि इतर सेवा देताना स्थानिक कर्मचाऱ्यांमुळे सुसंवाद साधणे सोपे होते. बँकेचा कारभार अधिक लोकाभिमुख व्हावा आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी तातडीने सुटाव्यात, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. विकास संस्थांच्या 'मातृसंस्था' बळकट होणार जिल्हा बँकांना गावागावांतील विकास संस्थांच्या 'मातृसंस्था' म्हटले जाते. या संस्थांचे अस्तित्व आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जिल्हा बँकांवर अवलंबून असते. स्थानिक तरुणांची मोठ्या प्रमाणावर भरती झाल्याने या बँकांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि गतिमानता येईल, असा विश्वास सहकार विभागाने व्यक्त केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ३१ जिल्ह्यांमधील ग्रामीण पदवीधर आणि सुशिक्षित तरुणांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, स्थानिक रोजगाराला यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे. प्रलंबित भरती प्रक्रियांनाही नियम लागू विशेष म्हणजे, ज्या जिल्हा बँकांनी या निर्णयापूर्वी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे, मात्र ज्यांची निवड प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही, अशा सर्व बँकांना हा ७०:३० चा नवा नियम पाळावा लागणार आहे. यामुळे सध्या सुरू असलेल्या अनेक भरती प्रक्रियांमध्ये स्थानिक उमेदवारांचे पारडे जड होणार आहे.