नाशिक | प्रतिनिधी
नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे सरकारी कार्यालयांमधील वाढत्या भ्रष्टाचाराचा आणखी एक धक्कादायक चेहरा उघड झाला असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) टाकलेल्या धाडसी सापळ्यात वनपरिक्षेत्र विभागातील तब्बल आठ कर्मचारी रंगेहात ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने कर्मचारी कारवाईच्या जाळ्यात अडकल्याने संपूर्ण प्रशासकीय वर्तुळात भीती आणि खळबळ निर्माण झाली आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, वनपरिक्षेत्राच्या हद्दीत असलेल्या झाडांच्या तोडीसाठी आवश्यक असलेली अधिकृत परवानगी देण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून मोठ्या रकमेची मागणी करण्यात येत असल्याची तक्रार एसीबीकडे करण्यात आली होती. नियमानुसार पूर्ण होऊ शकणाऱ्या प्रक्रियेसाठी वारंवार पैशांची मागणी होत असल्याने त्रस्त झालेल्या तक्रारदाराने अखेर थेट नाशिक एसीबी कार्यालय गाठत अधिकृत तक्रार दाखल केली.
तक्रार प्राप्त होताच एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी अत्यंत गोपनीय पद्धतीने प्राथमिक पडताळणी सुरू केली. तक्रारीतील तथ्य स्पष्ट झाल्यानंतर पथकाने येवला वनपरिक्षेत्र कार्यालयावर काटेकोर नियोजनासह सापळा रचला. ठरल्याप्रमाणे तक्रारदाराकडून रकमेचा व्यवहार सुरू असतानाच एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी अचानक छापा टाकत एकामागून एक अशा आठ कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे कार्यालयात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. सरकारी कागदपत्रांची तपासणी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित माहिती संकलित करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. येवला शहरासह संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू असून, “वनविभागातील भ्रष्ट साखळी उघडी पडली का?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, केवळ कनिष्ठ कर्मचारीच नव्हे तर काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचाही तपास सुरू आहे. लाच मागणीची पद्धत, परवानगी प्रक्रियेमधील अडथळे आणि आर्थिक देवाणघेवाणीचे संभाव्य जाळे याचा सखोल तपास एसीबीकडून केला जात असल्याचे समजते. या कारवाईनंतर जिल्ह्यातील इतर शासकीय कार्यालयांमध्येही प्रचंड खळबळ उडाली असून, अनेक विभागांमध्ये अंतर्गत हालचाली वाढल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, एसीबीने अद्याप अधिकृतरीत्या सर्व आरोपी कर्मचाऱ्यांची नावे जाहीर केलेली नसून, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. संबंधितांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हे नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे “परवानगीच्या नावाखाली पैशांची उघडी लूट सुरू होती का?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. शासनाच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांना आर्थिक जाळ्यात अडकवणाऱ्या भ्रष्ट प्रवृत्तीविरोधात कठोर कारवाईची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
