राज्यातील शाळांची अचूक माहिती, स्थान, सुविधा आणि शैक्षणिक नियोजन अधिक प्रभावी करण्यासाठी ‘यूडायस प्लस’ अंतर्गत जिओ टॅगिंग प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. मात्र धुळे जिल्ह्यात या मोहिमेचा वेग अत्यंत मंद असल्याने प्रशासनातही नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.
राज्याच्या आदेशांना धुळ्यात केराची टोपली?
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण सहसंचालक श्रीराम पानझाडे यांनी १३ मेपर्यंत सर्व शाळांचे जिओ टॅगिंग पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. तरीदेखील अंतिम मुदत उलटल्यानंतरही अनेक शाळांची माहिती प्रणालीवर अपलोड न झाल्याचे दिसून येत आहे.
तांत्रिक अडचणी, मनुष्यबळाची कमतरता की प्रशासनाचे दुर्लक्ष — यामुळे ही प्रक्रिया रखडली, याबाबत अधिकृत खुलासा अद्याप झालेला नाही.
नाशिकही पिछाडीवर; पण गडचिरोली-भंडाराचा आदर्श
धुळेसह नाशिक जिल्हाही या मोहिमेत मागे पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नाशिकमधील १२२ शाळांचे जिओ टॅगिंग बाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे गडचिरोली आणि भंडारा या दोन जिल्ह्यांनी शंभर टक्के काम पूर्ण करून प्रशासनिक कार्यक्षमतेचा आदर्श निर्माण केला आहे.
दोन हजारांहून अधिक शाळा अद्याप ‘ऑफलाइन’
राज्यभरातील दोन हजारांहून अधिक शाळांचे जिओ टॅगिंग अद्याप अपूर्ण असल्याची माहिती मिळत असून, शिक्षण व्यवस्थेतील डिजिटल नियोजनावर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
शाळांचे अचूक स्थान, रस्ते, शासकीय सुविधा, विद्यार्थ्यांची पोहोच आणि आपत्कालीन सेवा यासाठी ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
प्रशासनाची नाराजी; कारवाईचा इशारा?
यापूर्वीही धुळे जिल्ह्यात जिओ टॅगिंगचे प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने वरिष्ठ प्रशासनाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. जलयुक्त शिवार योजनेतही अशाच प्रकारची संथ गती पाहायला मिळाली होती. आता शिक्षण विभागातही तीच परिस्थिती निर्माण झाल्याने जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शिक्षण विभागात समन्वयाचा अभाव?
शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय नसल्याचे चित्र या प्रक्रियेतून समोर येत असल्याची चर्चा सुरू आहे. शासनाने डिजिटल शिक्षण व्यवस्थेवर भर दिला असताना प्रत्यक्षात मूलभूत माहिती संकलनातच जिल्हा पिछाडीवर राहत असल्याने पालक आणि शिक्षण क्षेत्रात चिंता वाढली आहे.
शासनाच्या डिजिटल मोहिमेला धक्का
‘महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर’च्या माध्यमातून सुरू असलेली ही प्रक्रिया राज्याच्या शैक्षणिक धोरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मात्र मुदत संपूनही धुळे जिल्ह्यातील अनेक शाळांची माहिती अद्याप प्रलंबित असल्याने शासनाच्या डिजिटल मोहिमेलाच धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे.
