या प्रकरणामुळे सरकारी आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने स्पष्ट संदेश दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. “राष्ट्रीय जबाबदारी नाकारल्यास कायदेशीर कारवाई अटळ” अशी भूमिका प्रशासनाने घेतल्याचे बोलले जात आहे.
तक्रारीनुसार, सहाय्यक आयुक्त तथा जनगणना क्षेत्रीय अधिकारी किशोर शिंदे यांनी देवपूर पोलीस ठाण्यात अधिकृत फिर्याद दिली. त्यात राजे छत्रपती संभाजी विद्यालयातील उपशिक्षिका माधुरी यशवंत पाटील, देव्यानी विजय पाटील आणि प्रियांका प्रकाश सोनवणे यांची भारतीय जनगणना अधिनियम १९४८ अंतर्गत प्रगणक म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
प्रशासनाने संबंधित शिक्षिकांना २३ ते २५ एप्रिलदरम्यान अॅड. झेड. बी. पाटील महाविद्यालय येथे आयोजित प्रशिक्षणास उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, तिन्ही उपशिक्षिका प्रशिक्षणासाठी अनुपस्थित राहिल्या. विशेष म्हणजे, प्रशासनाने दुसरी संधी देत २७ ते २९ एप्रिलदरम्यान फेरप्रशिक्षण आयोजित केले, तरीदेखील संबंधित शिक्षिका पुन्हा गैरहजर राहिल्याचे समोर आले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अनुपस्थितीबाबत विचारणा झाल्यानंतर संबंधित शिक्षिकांनी सेवाकाळ संपत असल्याचे कारण देत नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी अर्जाद्वारे केली होती. मात्र प्रशासनाने हा युक्तिवाद ग्राह्य न धरता राष्ट्रीय कामात अडथळा आणल्याचा ठपका ठेवला.
भारतीय जनगणना अधिनियम १९४८ च्या कलम ११ (१) (अ) नुसार जनगणनेच्या कामावर हजर राहण्यास नकार देणे किंवा अधिकृत आदेशाचे पालन न करणे हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा मानला जातो. त्यानुसार कलम ५ आणि ११ अंतर्गत देवपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
प्रशासनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, जनगणना ही केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नसून देशाच्या विकास आराखड्याचा पाया असते. लोकसंख्या, सामाजिक स्थिती, शैक्षणिक माहिती, आर्थिक रचना आणि सरकारी योजनांचे नियोजन हे मोठ्या प्रमाणात जनगणना आकडेवारीवर आधारित असते. त्यामुळे नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण करणे आणि नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक मानले जाते.
प्रशिक्षणादरम्यान डिजिटल डेटा संकलन, नागरिकांची नोंदणी, गोपनीयता नियम, माहिती पडताळणी आणि तांत्रिक प्रणालींचे मार्गदर्शन दिले जाते. अशा परिस्थितीत प्रशिक्षणास गैरहजर राहिल्यास संपूर्ण जनगणना प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी माहिती प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
दरम्यान, या कारवाईनंतर जिल्ह्यातील शिक्षक आणि इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली असून, भविष्यात राष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांविरोधात प्रशासन आणखी कठोर भूमिका घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
“सरकारी आदेश म्हणजे केवळ औपचारिकता नाही; राष्ट्रीय कर्तव्य टाळल्यास कायदा थेट दारात उभा राहू शकतो,” अशी प्रतिक्रिया प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
