नाशिक | प्रतिनिधी
नाशिक शहरात आता रिक्षा चालवायची असेल तर फक्त वाहन चालवता येणं पुरेसं ठरणार नाही… तर मराठीत बोलताही आलं पाहिजे! राज्य शासनाने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या हालचाली सुरू केल्यानंतर नाशिक आरटीओने शहरभर धडक तपासणी मोहीम उघडली आहे. शनिवारी शहरातील विविध भागांत तब्बल १ हजार ८९ रिक्षाचालकांची कसून चौकशी करण्यात आली. या कारवाईमुळे अनेक अमराठी चालकांमध्ये भीती आणि खळबळ पसरल्याचे चित्र दिसून आले.
आरटीओच्या ‘वायू वेग पथकां’नी शहरातील प्रमुख चौक, रेल्वे स्टेशन परिसर, रिक्षा स्टँड आणि गर्दीच्या भागांत अचानक धाड टाकत चालकांना थेट मराठीत प्रश्न विचारले. “कुठे जायचं?”, “मीटरने जाणार का?”, “परवाना दाखवा” अशा साध्या संवादातून चालकांना मराठी समजते का, याची प्रत्यक्ष चाचणी घेण्यात आली. अनेक चालकांची कागदपत्रे तपासण्यात आली, तर काहींना जागेवरच इशारे देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९ मधील नियम ४, ७८ आणि ८५ मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावानुसार सार्वजनिक सेवा वाहन चालकांना मराठी भाषेचे ‘वर्किंग नॉलेज’ बंधनकारक करण्याची तयारी सुरू आहे. परिवहन आयुक्तांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठवला असून, मसुदा अधिसूचना अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
१५ ऑगस्टची अंतिम मुदत; त्यानंतर थेट कारवाई!
आरटीओ प्रशासनाने अमराठी चालकांना स्पष्ट इशारा दिला आहे — १५ ऑगस्टपर्यंत मराठीचे प्राथमिक ज्ञान आत्मसात करा, अन्यथा १६ ऑगस्टपासून दंड, परवाना निलंबन आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं. त्यामुळे शहरातील हजारो रिक्षा व टॅक्सी चालकांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तपासणीत नेमकं काय पाहिलं जातंय?
चालकाला मराठी बोलता आणि समजता येते का?
वैध परवाना आणि आरटीओ बिल्ला आहे का?
चालक अधिकृत गणवेशात आहे का?
प्रवाशांशी संवाद करताना नियमांचे पालन होते का?
या’ भागांत आरटीओचा विशेष वॉच
शहरातील पंचवटी, रामकुंड, निमाणी बसस्थानक, मखमलाबाद नाका, नाशिक रोड रेल्वे स्टेशन, दत्त मंदिर चौक, बिटको पॉईंट, सीबीएस, मेहेर चौक, शालिमार आणि सारडा सर्कल परिसरात विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात आली. धार्मिक, व्यावसायिक आणि रेल्वे परिसरांमध्ये बाहेरून येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी असल्याने या भागांवर आरटीओने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
“मराठीशिवाय परवाना नाही!” — प्रशासनाचा स्पष्ट संदेश
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवाशांशी सुसंवाद वाढवण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात असले तरी, या मोहिमेमुळे शहरातील अमराठी चालकांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे. आगामी काळात तपासणी आणखी तीव्र होणार असल्याचे संकेत मिळत असून, नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
