प्राथमिक चौकशीत भोंदूबाबा अशोक खरात आणि अभिजित भांडे पाटील यांच्यातील संबंध केवळ ओळखीपुरते नसून आर्थिक हितसंबंधांपर्यंत पोहोचल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. तपास यंत्रणांनी उघड केलेल्या माहितीनुसार, ४ एप्रिल २०२५ ते १५ मार्च २०२६ या कालावधीत दोघांमध्ये तब्बल १४३ वेळा फोनवर संवाद झाला. या संभाषणाचा कालावधी मिळून सुमारे १० हजार ३७ सेकंदांपर्यंत पोहोचल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे काही दिवसांमध्ये अनेक वेळा कॉल झाल्याची नोंद असल्याने या संपर्कामागील कारणांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
तपासात आणखी धक्कादायक बाब समोर आली असून, अशोक खरातच्या पत्नी आणि मुलीच्या नावावर असलेल्या जमिनींमध्ये कथित आर्थिक गुंतवणूक केल्याचा प्राथमिक आरोप भांडे पाटील यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा वापर करून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला बेकायदेशीर लाभ मिळवून दिला का, याची आता विभागीय चौकशी होणार आहे.
सरकारच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, शासकीय गोपनीय माहिती बाहेर लीक करणे, संशयास्पद व्यक्तींशी आर्थिक संबंध ठेवणे आणि प्रशासकीय नैतिकतेला तडा जाणारी वर्तणूक करणे हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ चे गंभीर उल्लंघन मानले जाते. “अशा प्रकारच्या वर्तनामुळे शासनाची प्रतिमा मलिन झाली असून जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो,” अशा कठोर शब्दांत शासनाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
निलंबनानंतर अभिजित भांडे पाटील यांचे मुख्यालय कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे निश्चित करण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच निलंबनाच्या काळात कोणत्याही प्रकारचा खासगी व्यवसाय किंवा अन्य नोकरी करता येणार नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, अशोक खरात प्रकरणाचे धागेदोरे आता केवळ राजकीय वर्तुळापुरते मर्यादित नसून प्रशासकीय यंत्रणेतही खोलवर पोहोचल्याचे चित्र दिसत आहे. महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे खरातशी असलेले कथित संबंध तपासाच्या रडारवर आल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. राज्य सरकारने या प्रकरणातील प्रत्येक आर्थिक व्यवहार, कॉल रेकॉर्ड, जमीन व्यवहार आणि प्रशासकीय फाईल्सची तपासणी करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
या प्रकरणामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता, अधिकाऱ्यांची नैतिक जबाबदारी आणि राजकीय-प्रशासकीय साटेलोटे यावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तपास पुढे सरकत असताना आणखी काही धक्कादायक नावे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, राज्यातील सत्ताकारण आणि महसूल यंत्रणेत मोठी उलथापालथ होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
