त्र्यंबकेश्वर | प्रतिनिधी- नाशिक जिल्ह्यातील हरसूल परिसरातून बेपत्ता झालेल्या एका १६ वर्षीय आदिवासी अल्पवयीन मुलीच्या शोधादरम्यान अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. मोबाईल फोनचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीला पळवून नेण्यात आले आणि तिचा तब्बल दोन लाख रुपयांत सौदा करून संगमनेर तालुक्यातील एका व्यक्तीसोबत बेकायदेशीर विवाह लावून देण्यात आल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे.
या प्रकरणाने मानवी तस्करी, बालविवाह आणि आदिवासी समाजातील मुलींच्या शोषणाचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला असून, हरसूल पोलिसांनी केलेल्या धडाकेबाज कारवाईत आंतरजिल्हा स्तरावर कार्यरत असलेल्या टोळीतील १० संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.
आई नसलेल्या मुलीला लक्ष्य; वडिलांच्या तक्रारीनंतर उलगडले भयंकर वास्तव्य
हरसूल पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका दुर्गम आदिवासी गावात राहणारी १६ वर्षीय मुलगी अचानक बेपत्ता झाली होती. मुलीची आई नसल्याने वडिलांनी स्वतः सर्वत्र शोध घेतला. मात्र मुलीचा कोणताही ठावठिकाणा लागला नाही.
अखेर त्यांनी हरसूल पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. सुरुवातीला ही सामान्य बेपत्ता व्यक्तीची घटना वाटत असली तरी तपास जसजसा पुढे सरकत गेला तसतसे संपूर्ण प्रकरणाचा थरारक चेहरा समोर येऊ लागला.
मोबाईल फोनचे आमिष; अल्पवयीन मुलगी जाळ्यात ओढली
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार आरोपींनी संगनमत करून अल्पवयीन मुलीला मोबाईल फोन देण्याचे आमिष दाखवले. त्यानंतर तिला गावाबाहेर नेण्यात आले.
यानंतर संगमनेर तालुक्यातील कौठे मलकापूर येथे नेऊन तिचा अल्पवयीन असतानाच एका तरुणाशी विवाह लावून देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
तपास यंत्रणांच्या मते हा प्रकार केवळ बालविवाहापुरता मर्यादित नसून मानवी तस्करीच्या गंभीर गुन्ह्याच्या चौकटीत बसणारा आहे.
दोन लाखांचा व्यवहार; रोख आणि फोनपेवर पैसे
पोलिस तपासात आरोपींनी मुलीच्या बदल्यात तब्बल दोन लाख रुपयांचा व्यवहार केल्याचे समोर आले आहे.
या रकमेत काही रक्कम रोख स्वरूपात देण्यात आली तर उर्वरित रक्कम डिजिटल व्यवहाराद्वारे म्हणजेच फोन पे मार्फत देण्यात आल्याची माहिती तपास यंत्रणांना मिळाली आहे.
या व्यवहारात काही जणांनी दलाल म्हणून काम केले तर काहींनी मुलीला लपवून ठेवण्यास मदत केल्याचा संशय आह
आंतरजिल्हा टोळीचा पर्दाफाश; १० जण जाळ्यात
या प्रकरणात पोलिसांनी विविध ठिकाणी छापेमारी करून १० संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.
तपासाच्या प्राथमिक टप्प्यात या टोळीने आदिवासी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील मुलींना लक्ष्य करून अशाच प्रकारचे इतर व्यवहार केले आहेत का, याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
पोलिसांची विशेष मोहीम; मुलगी सुरक्षित ताब्या
पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी, अपर पोलिस अधीक्षक विमला एम. आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी वासुदेव देसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथकाची स्थापना करण्यात आली होती
तांत्रिक तपास, गोपनीय माहिती आणि स्थानिक नेटवर्कच्या आधारे पोलिसांनी मुलीचा शोध घेत अखेर संपूर्ण टोळीचा पर्दाफाश केला. संबंधित अल्पवयीन मुलगी सुरक्षितरीत्या शोधून काढण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
कोणती कलमे लागू होऊ शकतात?
प्राथमिक माहितीनुसार या प्रकरणात पुढील गंभीर कायदेशीर तरतुदी लागू होण्याची शक्यता आहे :
भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत अपहरण व मानवी तस्करीसंबंधी कलमे
अल्पवयीन मुलीच्या विक्री व खरेदीसंबंधी गुन्हे
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६
बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण (POCSO) कायदा
महिलांचे शोषण व फसवणूक प्रतिबंधक तरतुदी
माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल आर्थिक व्यवहारांच्या पुराव्यांशी संबंधित तरतुदी
अंतिम कलमे तपासादरम्यान जमा झालेल्या पुराव्यांच्या आधारे निश्चित केली जाणार आहेत
आता मोठा प्रश्न : आणखी किती मुलींची झाली विक्री?
या धक्कादायक प्रकरणानंतर परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या टोळीच्या व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
"ही केवळ एका मुलीची कथा नाही; या मागे मोठे रॅकेट कार्यरत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही," अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
तपास यंत्रणा आर्थिक व्यवहार, मोबाईल कॉल रेकॉर्ड, डिजिटल ट्रान्झॅक्शन आणि टोळीच्या इतर संपर्कांचा मागोवा घेत असून, येत्या काही दिवसांत आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे
क्राईम धारधार निष्कर्ष
गरीबी, अज्ञान आणि असुरक्षिततेचा फायदा घेत आदिवासी अल्पवयीन मुलींना लक्ष्य करणाऱ्या कथित मानवी तस्करीच्या जाळ्याने समाजमन हादरवले आहे. मोबाईल फोनच्या आमिषापासून सुरू झालेला हा प्रवास थेट दोन लाखांच्या व्यवहारापर्यंत पोहोचल्याचे चित्र समोर आले आहे. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून मुलीची सुटका केली असली तरी या प्रकरणामागील संपूर्ण नेटवर्क उघड करणे ही आता तपास यंत्रणांसमोरील सर्वात मोठी जबाबदारी ठरणार आहे.
संबंधित आरोपींविरुद्ध तपास सुरू असून न्यायालयात दोष सिद्ध होईपर्यंत सर्व संशयितांना कायद्याच्या दृष्टीने आरोपी मानले जाते.
