फुले शाहू आंबेडकर वृत्तपत्र | विशेष क्राईम रिपोर्ट | नाशिक
नाशिक : नाशिक विभागातील बहुचर्चित आणि गंभीर स्वरूपाच्या कथित बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणाने आता नवे वळण घेतले असून, या प्रकरणाच्या तपासासाठी सहायक पोलीस आयुक्त (एसीपी) स्तरावरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. तपासाची व्याप्ती वाढत असल्याने अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
८९२ शालार्थ आयडी संशयाच्या भोवऱ्यात
विभागीय चौकशीत खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील तब्बल ८९२ कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी आणि शासकीय नोंदीतील जावक क्रमांक यांच्यात विसंगती आढळल्याची बाब समोर आली आहे. या निष्कर्षामुळे शासकीय मान्यता प्रक्रिया, कर्मचारी नियुक्त्या आणि वेतन प्रणालीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
या प्रकरणात संबंधित कर्मचाऱ्यांना मिळालेल्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ नोंदणी प्रक्रिया आणि प्रशासकीय मंजुरी यामध्ये अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी अनेक स्तरांवर सुरू आहे.
५०० हून अधिक जणांवर चौकशीची टांगती तलवार
प्रकरणाशी संबंधित अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्थाचालक यांना यापूर्वी विविध टप्प्यांवर सुनावणीसाठी हजर राहावे लागले आहे. नाशिक, मालेगाव, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील अनेक शैक्षणिक संस्थांचे नाव चौकशीत समोर आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
मात्र अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय अथवा दोष निश्चित करणारा अधिकृत निष्कर्ष जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे संबंधित व्यक्तींना कायदेशीर प्रक्रियेचा सामना करावा लागत असून शिक्षण क्षेत्रात संभ्रम आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
एसीपी संदीप मिटके यांच्याकडे तपास
गुन्ह्याची व्याप्ती, संभाव्य आर्थिक व्यवहार, प्रशासकीय गुंतागुंत आणि विविध जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचलेले धागेदोरे लक्षात घेऊन पोलीस आयुक्तांनी या प्रकरणाचा तपास सहायक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांच्याकडे वर्ग केल्याची माहिती समोर आली आहे.
या निर्णयामुळे तपास अधिक वेगाने होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, संबंधित कागदपत्रे, मान्यता आदेश, शालार्थ नोंदी आणि आर्थिक व्यवहारांची बारकाईने छाननी होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळातही चर्चा
या प्रकरणात काही राजकीयदृष्ट्या प्रभावी व्यक्तींच्या शैक्षणिक संस्थांची नावे चर्चेत आली असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच काही माजी अधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींविरोधात यापूर्वी गुन्हे दाखल झाल्याची नोंद आहे. तथापि, कोणत्याही व्यक्तीचा दोष न्यायालय अथवा सक्षम तपास यंत्रणेकडून सिद्ध होईपर्यंत त्यांना दोषी मानता येणार नाही, ही बाब महत्त्वाची आहे.
शिक्षण क्षेत्र हादरले, पुढे काय?
शालार्थ आयडी ही शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि सेवाविषयक नोंदींसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रणाली मानली जाते. त्यामुळे या प्रणालीत अनियमितता झाल्याचा संशय निर्माण झाल्याने संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
आता एसीपी स्तरावरील तपासातून नेमके कोण जबाबदार ठरतात, किती नियुक्त्या आणि मान्यता संशयाच्या कक्षेत येतात आणि पुढे कोणती कारवाई होते, याकडे संपूर्ण राज्यातील शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
"शालार्थचा खेळ की शासकीय व्यवस्थेतील मोठी पोकळी?"
"एसीपींच्या तपासातून उघड होणार नेमकं सत्य कोणतं?"
(टीप : प्रकरणाचा तपास सुरू असून कोणत्याही व्यक्तीचा दोष न्यायालयीन अथवा अधिकृत तपासातून सिद्ध झालेला नाही. वरील वृत्त उपलब्ध अधिकृत माहिती आणि तपासाशी संबंधित घडामोडींवर आधारित आहे.)
