जवळपास ३५० एसटी कर्मचारी करोनाने मरण पावले असून त्यांना अद्याप सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे ५० हजार रुपयांची भरपाई मिळाली नाही, अशी माहिती गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिल्यानंतर गुरुवारपर्यंत मुख्य सरकारी वकिलांकडे यादी देण्याचे निर्देश कोर्टाने त्यांना दिले. तसेच सरकारी प्रशासनांनी त्याविषयी त्वरेने निर्णय घ्यावे, असे हायकोर्टाने आदेशात स्पष्ट केले.
कोर्टाने सदावर्तेंना सुनावलं
सरकारचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत एसटी कर्मचारी कामावर रुजू का होत नाही, आत्महत्या करून प्रश्न सुटेल का? अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सदावर्ते यांना सुनावले. त्यावर सदावर्तेंनी न्यायालयाला विनंती करत उत्तर दिलं, न्यायालयाने थोडं रागावल्यासारखं केलं तर एसटी कर्मचारी खचून जातील, ज्यानंतर आत्महत्या वाढत जातील, त्यामुळे न्यायालयाने हा मुद्दा ममत्वभावाने घ्यावा. ज्यानंतर न्यायालयाने आत्महत्या वेदनादायी आहेत, पण आत्महत्या करून प्रश्न सुटेल का?, असा सवाल सदावर्ते यांना विचारला.
एसटी विलिनीकरणासंदर्भात अद्याप तोडगा निघालेला नाहीय. एसटी विलिनीकरणावर बाजू मांडण्यासाठी आम्हाला १५ दिवस द्या, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाकडे केली गेली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी पुढील १५ दिवसांत सरकार बाजू मांडेल, असं सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितले.
एसटी विलिनीकरणासंदर्भात अद्याप तोडगा निघालेला नाहीय. एसटी विलिनीकरणावर बाजू मांडण्यासाठी आम्हाला १५ दिवस द्या, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाकडे केली गेली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी पुढील १५ दिवसांत सरकार बाजू मांडेल, असं सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितले.
