सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेत म्हटले होते की, गर्भपातासंबंधीच्या कायद्यात अविवाहित महिलेच्या गर्भपाताबाबत कोणतेही भाष्य करण्यात आले नाही.
दिल्ली हायकोर्टाने काय म्हटले होते?
अविवाहित महिलेला 23 आठवड्यानंतर गर्भपात करण्याची परवानगी देता येणार नसल्याचे म्हटले. अशा स्थितीत गर्भपात करणे म्हणजे भ्रूण हत्या करण्यासारखे असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले. कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना बाळ जन्माला येईपर्यंत 'सुरक्षित ठिकाणी' राहण्याचा सल्ला दिला असून प्रसुतीनंतर बाळाला दत्तक येता येईल असेही सुचवले.
दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्या. सुब्रह्मण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही तुम्हाला गर्भपात करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही. गर्भाला 23 आठवडे पूर्ण झाले आहेत. प्रसुतीसाठी आता किती आठवडे राहिलेत, तुम्ही बाळाला का मारत आहात असा प्रश्न करताना बाळाला दत्तक घेण्यासाठी लोक रांगेत असल्याचे सांगितले. आम्ही याचिकाकर्तीला बाळाचे पालनपोषण करण्याची सक्ती करत नाही. मात्र, त्यांनी एका चांगल्या रुग्णालयात जावे. जेणेकरून याची कोणाला माहिती होणार नाही. बाळाला जन्म द्यावा आणि योग्य उत्तरासह पुन्हा यावे असे कोर्टाने म्हटले होते.
